रौतहटको गरुडामा गोली काण्ड भिडियो सार्वजनिक आरोपी चिनिए तर पक्राउ शून्य 

रौतहट । देशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि कानुनी शासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिए पनि रौतहटको गरुडामा विवाह समारोहमै भएको खुलेआम गोली प्रहार प्रकरणले ठीक उल्टो चित्र देखाएको छ। घटना भएको २१ दिन बितिसक्दा पनि न आरोपी पक्राउ परेका छन्, न हतियार बरामद बरु प्रहरीको निष्क्रियता र स्थानीय प्रशासनको मौनताले राज्य संयन्त्र नै प्रभावशालीको अगाडि झुकेको सन्देश दिएको छ। प्रमाण सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि कारबाही नहुनुले फेरि त्यही पुरानो प्रश्न उठाएको छ । के अहिले पनि “सानालाई ऐन, ठूलालाई संरक्षण” नै लागू भइरहेको छ? 

नेपाली समाजमा विवाह केवल दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, परिवार, समुदाय र संस्कृतिको गहिरो समागम हो। तर यही पवित्र संस्कारमाथि हतियारको प्रदर्शन र गोली प्रहारजस्तो हिंसात्मक गतिविधि हावी हुन थालेपछि सामाजिक मूल्य र राज्यको कानुनी संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

रौतहटको गरुडा नगरपालिका–३ मलाही टोलमा वैशाख १३ गते राति आयोजित एक विवाह समारोहमा खुलेआम हवाई फायरिङ भएको घटनाले अहिले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म तरंग पैदा गरेको छ। नगरपालिकाका लेखापाल सत्यनारायण सहनी र उनका एक सहयोगीले दुई नाले बन्दुक प्रयोग गरी पटक पटक आकाशतर्फ गोली चलाएको आरोप छ। सयौं जन्ती आफन्त र स्थानीयवासीको उपस्थितिमा भएको उक्त घटनापछि समारोहस्थलमा केही समय अफरातफरी मच्चिएको विशेषगरी बालबालिका र महिलाहरू त्रसित बनेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।

घटनाको थप गम्भीर पक्ष भनेको ड्रोन क्यामेरालाई समेत लक्षित गरी गोली चलाइएको आरोप हो। यसले केवल प्रदर्शन मात्र नभई सम्भावित जोखिमपूर्ण नियततर्फ संकेत गर्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तर, घटना भएको २१ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न आरोपित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, न प्रयोग गरिएको हतियार नै बरामद भएको छ। सार्वजनिक रूपमा भिडियो र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिइसकेको, आरोपित व्यक्तिहरूको पहिचान स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरीको “खोज्दैछौं” भन्ने जवाफले झन् शंका र आक्रोश बढाएको छ।

घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै दिनेश सागर भुसाल ले आफूलाई घटनाबारे जानकारी प्राप्त भइसकेको बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ र प्रहरीमार्फत आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्यालले पनि घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानको जिम्मा ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा लाई दिएको छ र घटनासँग सम्बन्धित पक्षमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि गोली प्रहारमा संलग्न व्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा पक्राउ नपर्नु, प्रयोग गरिएको हतियार बरामद नहुनु तथा अनुसन्धानको स्पष्ट प्रगति बाहिर नआउनुले स्थानीयवासीमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विवाहजस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा खुलेआम हतियार प्रदर्शन र गोली प्रहार हुँदा समेत राज्य संयन्त्रको सुस्त प्रतिक्रिया देखिनु कानून कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने अवस्था बनेको छ।

तर यता इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद आचार्यले “अनुसन्धान भइरहेको” प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्,

“हामीले हतियार र हतियार प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरूलाई खोज्ने काम गरिरहेका छौं।” तर, घटना सार्वजनिक भइसकेको, भिडियो तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको र आरोपित व्यक्तिहरू चिनिएका अवस्थामा पनि अझै “खोज्दैछौं” भन्ने प्रतिक्रिया आउनुले प्रहरी प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। उनीहरूको भनाइमा, “यदि सामान्य नागरिकले यस्तो गरेको भए, तत्काल पक्राउ भइसक्थ्यो तर लेखापाल सहनीको घर यसै नगरपालिका वडा नं २ गेडही गुठ्ठीमा छ भने घटना भएको दिन देखि दिनहुँ नगरपालिका को गाडी बिहान बेलुका उसलाई लैजाने पुर्याउन कार्य गरे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन् यसले कानुन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड रहेको आशंका बलियो बनाएको छ। 

नेपालको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ ले इजाजतबिना हतियार राख्न, बोक्न वा प्रयोग गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा फायरिङ गर्नु र अरूको ज्यान जोखिममा पार्नु गम्भीर फौजदारी कसुर हो, जसमा कैद र जरिवाना दुवै सजायको व्यवस्था छ। साथै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति भंग, डरत्रास फैलाउने र ज्यान जोखिममा पार्ने कसुरमा थप कारबाही हुन सक्छ। हतियार नियन्त्रण ऐन, २०१९ अनुसार अवैध रूपमा हातहतियार राख्न, बोकेर हिंड्न वा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्न पाईंदैन।

विवाह समारोहमा हातहतियार पड्काउँदा कानुनी रूपमा ‘अवैध हतियारको दुरुपयोग’ मानिन्छ। सजाय हतियार नियन्त्रण ऐनको धारा १५ अनुसार तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। 

यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ।आरोपित व्यक्ति स्वयं सार्वजनिक पदमा कार्यरत कर्मचारी हुनु। सार्वजनिक सेवकबाट यस्ता गैरजिम्मेवार र कानुनविपरीत कार्य हुनु केवल व्यक्तिगत गल्ती नभई संस्थागत नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रहार भएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्।

यसैबीच, सहनी विगतमा पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति भएको तथ्य बाहिर आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्सा जिल्लामा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको, लागत अनुमान टुक्र्याएर कोटेशनमार्फत काम गराएको तथा गुणस्तरहीन निर्माणमा संलग्न भएको आरोप थियो।

यद्यपि, विशेष अदालतले लामो सुनुवाइपछि २०८० जेठ २ गते सहनीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो। अदालतको फैसलामा उनी सम्बन्धित कार्यालयको स्थायी दरबन्दीभित्र नपरी काजमा खटिएको कर्मचारी भएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो। तर, वर्तमान घटनाले पुनः उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। 

यस घटनालाई अझ व्यापक सन्दर्भमा हेर्दा मधेश प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरू सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी भारतसँगको खुला सीमाका कारण अवैध हातहतियार ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेको यथार्थ पनि जोडिन्छ। यस्ता हतियारहरू सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा प्रदर्शन हुनु केवल कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, सामाजिक असुरक्षाको संकेतसमेत हो।

त्यस्तै घटनापछि गरुडा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत निलम कुमार न्यौपानेले पनि घटनाबारे ठोस धारणा नदिँदै “आपसमा बसेर कुरा मिलाउने” संकेत दिएका छन्। उनको यस्तो अभिव्यक्तिले घटना ढाकछोप गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयमा झन् गहिरिएको छ।

घटना भएको एक्काइस दिन बितिसक्दा पनि न त प्रहरी प्रशासनबाट ठोस अनुसन्धान अघि बढाइएको छ, न त नगरपालिकाले कुनै अनुशासनात्मक कारबाही गरेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक संरक्षण वा आर्थिक प्रभावका कारण घटना दबाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यदि यस्ता घटनामा प्रभावशाली व्यक्तिहरू उम्किँदै जाने हो भने, कानुनी शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ भने एक कानूनविद् बताएका छन्।