ओपेकभित्र साउदी वर्चस्वलाई यूएईको चुनौती : तेल बजारमा नयाँ तरङ्ग

रियाद । विश्व तेल बजारमा अहिलेसम्मकै ठुलो अवरोध झेल्नुपरेका बेला साउदी ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुलअजीज बिन सलमान (एबीएस) का सामु ओपेकलाई एकताबद्ध राख्ने कठिन चुनौती खडा भएको छ। इरानसँगको बढ्दो तनावका कारण खाडी क्षेत्रबाट हुने कच्चा तेलको निर्यात ठप्प प्रायः भएको छ भने अर्कोतर्फ ओपेकको चौथो ठुलो उत्पादक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आकस्मिक रूपमा समूह त्याग्ने घोषणा गरेको छ। 

कूटनीतिक संवादभन्दा पनि एकलौटी निर्णय गर्ने उनको स्वभावले ओपेकभित्र असन्तुष्टि बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। यूएईले वर्षौँदेखि आफ्नो उत्पादन कोटाका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि साउदीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। 

साउदीले तेलको मूल्य स्थिर राख्न उत्पादन कटौतीको मुख्य भार आफैँले व्यहोर्दै आए पनि सरोकारवाला देशहरूसँगको समन्वय अभावले आन्तरिक द्वन्द्व बढाएको देखिन्छ।

सन् २०२० मा रुससँगको मूल्य युद्ध जितेर तेल बजारको ‘डन’ बनेका र अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको उत्पादन बढाउने दबाबलाई समेत ठाडै अस्वीकार गरेका एबीएसका लागि यूएईको बहिर्गमन एक ठुलो धक्का साबित भएको छ।

पछिल्लो समय साउदी अधिकारीहरूले साना उत्पादक देशहरूसँग छलफल नै नगरी अन्तिम निर्णयहरू लाद्ने गरेको ओपेकका केही प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। प्राविधिक विज्ञहरूको सुझावलाई पाखा लगाउँदै सोझै मन्त्रीस्तरबाट हुने यस्ता निर्णयले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको तर्क छ। 

साउदीले तेलको मूल्य स्थिर राख्न उत्पादन कटौतीको मुख्य भार आफैँले व्यहोर्दै आए पनि सरोकारवाला देशहरूसँगको समन्वय अभावले आन्तरिक द्वन्द्व बढाएको देखिन्छ।साउदी अरब र यूएईबिचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा अहिले तेल बजारमा पनि छताछुल्ल भएको छ। यमन युद्धदेखि नै सुरु भएको यी दुई देशको मनमुटाव अहिले तेल उत्पादनको कोटामा आएर ठोकिएको हो। 

यूएईले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन १५० अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ भने सन् २०२७ सम्म दैनिक ६० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउदीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर उत्पादन बढाउने यूएईको यो रणनीतिले विश्व बजारमा तेलको मूल्य र आपूर्ति सन्तुलनमा नयाँ जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

खाडीको तनावले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द हुँदा इराक र कुवेतले सबैभन्दा बढी निर्यात घाटा बेहोर्नुपरेको छ। साउदीले लाल सागरमार्फत केही निर्यात जोगाए पनि यूएईको बहिर्गमनले ओपेकको एकता र बजार नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाइदिएको छ।