मध्य प्रदेश उच्च अदालतले भन्यो– विवाहित छोरीलाई बुवाको मृत्यु पछि पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन

काठमाडौँ । भारतको मध्य प्रदेश उच्च अदालतले विवाहित छोरीको हकमा बुवाले पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित गराउन नहुने फैसला सुनाएको छ । अदालतले विवाहित भएकै आधारमा कुनै पनि छोरीलाई आफ्ना मृतक पिताको उपदान र सञ्चित बिदाको भुक्तानी पाउनबाट रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यस्तो रोक लगाउनु संवैधानिक ग्यारेन्टीको उल्लङ्घन र भेदभावपूर्ण हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

निवेदक प्रसन्न नामदेवका पिता प्रभातकुमार नामदेव नरसिंहपुर जिल्ला अदालतमा चालकका रूपमा कार्यरत थिए । सेवामै रहँदा २०२४ मे ९ मा उनको निधन भएको थियो । उनकी श्रीमतीको पहिले नै मृत्यु भइसकेकाले प्रभात कुमारले आफ्नो आधिकारिक सेवा अभिलेखमा छोरी प्रसन्नलाई नै मनोनीत गरेका थिए ।

बुवाको मृत्युपछि प्रसन्नले भविष्य निधि, सामूहिक बीमा, उपदान र सञ्चित बिदाको भुक्तानीका लागि आवेदन दिएकी थिइन् । अधिकारीहरूले उनलाई मृतकको परिवारका सदस्यलाई दिइने जागिर दिए र बीमाको रकम पनि भुक्तान गरे । तर, उनी ‘विवाहित छोरी’ भएको भन्दै उपदानको रकम र बिदाको पैसा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

अदालतको तर्क : ‘विवाहपछि पनि छोरी परिवारकै सदस्य’

अदालतले यसअघिको ‘मीनाक्षी दुवे’ विरुद्ध ‘मध्य प्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी’ को मुद्दालाई नजिर मान्दै भनेको छ, ‘कुनै पनि महिला नागरिकलाई लिङ्गको आधारमा मात्र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन । विवाह भए पनि छोरी सधैँ आफ्नो परिवारको हिस्सा नै रहन्छिन् ।’

अदालतले ‘लिभ इन्क्यासमेन्ट’ (बिदाको पैसा) कर्मचारीको दान वा उपहार नभई उसको वैधानिक र संवैधानिक अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय संविधानको धारा ३००–ए (सम्पत्तिको अधिकार) लाई उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘बिदाको भुक्तानी कर्मचारीले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो, जसलाई कानुनी आधार बिना रोक्न मिल्दैन ।’

सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले नीति अनुसार विवाहित छोरी योग्य नहुने तर्क गरेका थिए । तर, अदालतले सरकारी नीतिले छोरी विवाहित होस् वा नहोस्, भेदभाव गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘जब छोरीलाई अनुकम्पा नियुक्ति र अन्य सुविधाका लागि हकदार मानियो भने, बाँकी सुविधाहरू रोक्नु तर्कसङ्गत देखिँदैन ।’