बिश्व

आकस्मिक ट्यारिफबापतको पैसा फिर्ता माग्दै ट्रम्प प्रशासनमाथि फेडेक्सले हाल्यो मुद्दा

एजेन्सी
२०८२ फाल्गुन १२ | मध्यान्ह ०६:११ बजे

वासिङ्टन डीसी । विश्वव्यापी ढुवानी कम्पनी फेडेक्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका आकस्मिक ट्यारिफ (अतिरिक्त भन्सार महसुल)बापत तिरेको पैसा फिर्ता दिन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कम्पनीले आफूले तिरेको सबै आयात शुल्क पूर्ण रूपमा फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) अन्तर्गत अधिकांश देशबाट आउने वस्तुमा उच्च ट्यारिफ लगाएको थियो । तर अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले हालै उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार नदिने फैसला सुनायो । यस निर्णयले प्रभावित कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त तिरेको कर फिर्ता माग्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा आफू आयातकर्ता अभिलेखका रूपमा ट्यारिफ तिर्न बाध्य भएको र अब त्यसको पूर्ण फिर्ता चाहिएको फेडएक्सले जनाएको छ । मुद्दामा अमरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी), यसको आयुक्त रोड्नी स्कट तथा अमेरिकी सरकारलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । कम्पनीले फिर्ता पाउनुपर्ने रकमको ठ्याक्कै परिमाण भने सार्वजनिक गरेको छैन । उता अमेरिकी सिनेटका २२ डेमोक्रेट सांसदहरूले पनि ट्यारिफबाट उठेको सबै रकम ब्याजसहित १८० दिनभित्र फिर्ता गर्न प्रशासनलाई बाध्य पार्ने विधेयक दर्ता गरेका छन् । उक्त प्रस्तावले साना व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

 

अनुमान अनुसार आईईईपीए अन्तर्गत लगाइएका ट्यारिफबाट ट्रम्प प्रशासनले कम्तीमा १३० अर्ब डलर अतिरिक्त राजस्व उठाएको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले ट्यारिफ अवैध ठहर गरे पनि पैसा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छैन ।

 

यसअघि सौन्दर्य प्रशाधन कम्पनी रेभ्लन, एल्युमिनियम उत्पादक अल्कोआ र खाद्य ब्रान्ड बम्बल बीलगायत सयौँ कम्पनीहरूले पनि ट्यारिफविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका छन् ।

 

यसैबिच ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ प्रयोग गर्दै सबै देशका वस्तुमा नयाँ अस्थायी १० प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा गरेका छन् । उनले यसलाई १५ प्रतिशतसम्म बढाउने संकेत पनि दिएका छन् ।

कमेन्टहरु