‘स्थानीय तहमा प्रशासन-जनप्रतिनिधि’ अभियान सुरु: सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाइने

पुरुषोत्तम सुबेदी

पश्चिम नवलपरासी, पुस १० । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले सरकारी सेवालाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र जनमुखी बनाउन ‘स्थानीय तहमा प्रशासन-जनप्रतिनिधि’ विशेष  कार्यको थालनी गरेको छ। जिल्लाका सातवटै पालिकामा पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्ने र सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सुस्ता गाउँपालिकाबाट यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो।

पालिका-पालिकामा प्रशासन र सुरक्षा प्रमुख

आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सरकारी सेवालाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालसहितको टोली र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष रूपमा पालिकासम्म पुग्न थालेका छन्। यस अभियान अन्तर्गत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने र तत्काल समाधानका लागि निर्देशन दिने कार्य हुने छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जिल्लाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सेवाग्राहीसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव संकलन गरिरहनुभएको छ। यस प्रयासले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार र चुस्तता देखिन थालेको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले भन्नुभयो— “यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनबीचको समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। नागरिकता, राहदानी र घटना दर्ता जस्ता आधारभूत सेवा लिन अब नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नु पर्दैन। प्रशासन र जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा बसेर समस्याको पहिचान गर्दा सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक अड्चन फुकाउन सहज भएको छ।”

छलफलका मुख्य एजेन्डाहरूमा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण: स्थानीयस्तरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति र अपराध न्यूनीकरण नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र: परिचयपत्र र नागरिकता बनाउने प्रक्रियालाई वडास्तरसम्मै सहज बनाउने, घटना दर्ता: जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्तालाई प्रविधिमैत्री र छिटो बनाउने।राहदानी : राहदानी सिफारिस र वितरण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने लगायतका छन्  ।
अभियानको उद्देश्य र विस्तार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय आयोजक र सुस्ता गाउँपालिका सह-आयोजक रहेको यो कार्य अब जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गरिने जनाइएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त हुने सेवाहरूबारे सही जानकारी दिने मात्र नभई, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारालाई प्रशासनिक रूपमा समेत कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाबाट  सुरु  भएको ‘स्थानीय तहमा प्रशासन-जनप्रतिनिधि’ विशेष  कार्यको छलफल ।