सोमबार दिउँसो मात्र सरकारले निर्वाचनका लागि दलहरूसँग संवाद राखेका बेला कांग्रेस, एमालेजस्ता दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई बलियो बनाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। मधेसवादी दलहरूले पनि प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्चमा बुझाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाका लागि कांग्रेस र एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका छन्। एकातिर कांग्रेस एमालेका नेताहरू सरकारसँगको वार्तामा सहभागी भइरहेका थिए भने अर्कातिर प्रमुख सचेतकहरू सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सोमबार थप सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा बुझाएको बताएका छन्।
‘कांग्रेसबाट ६५ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छौं। जनमत, जसपा र एक स्वतन्त्र गरी तीन सांसदको पनि हस्ताक्षर बुझाइएको छ,’ उनले भने। जनमतकी सांसद गोमा लाभ सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। त्यस्तै जसपा सांसद हसिना खानले पनि रिटमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। यससँगै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलको हस्ताक्षर पनि बुझाइएको छ।
एमालेले यसअघि नै छुट्टै रिटमार्फत सबै सांसदको हस्ताक्षर बुझाइसकेको छ। एमालेका ७५ सांसदले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक सय ४३ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले सरकार पनि अन्योलमा परेको छ। ‘एकातर्फ सरकारले चुनावको तयारी गरिरहेको छ अर्कातर्फ दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर सर्वोच्चमा पुगेका छन्,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘यसले गर्दा सरकारको कामकारबाहीमा समेत असर परेको छ।’ प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य छन्।
सरकार निर्माणका लागि एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ। बहुमत सांसद रहेको देखाउन कांग्रेस, एमाले, जसपा र जनमतका सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि सरकारले सोमबार राखेको दलहरूसँगको संवाद पनि त्यति गहिरो बन्न सकेन। संवादका क्रममा कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको निर्वाचनसम्बन्धी सर्वपक्षीय बैठकमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यस्तो बताएका थिए। उनले राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूमाथि दुस्मनी साँधेर निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए।
त्यही पुगेका एमाले सचिव महेश बस्नेतले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गोला प्रथाबाट चुनाव चिह्नको मर्यादा तोक्ने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए र अहिलेको अवस्थामा यसरी चुनाव हुन नसक्ने बताए।
‘लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत सरकारले भटाभट अध्यादेश ल्याइरहेको छ। हिजोको अध्यादेशमा पनि हाम्रो विमति छ। पुरै पढ्न त पाइएको छैन, मैले सुनेअनुसार अध्यादेशमा दलहरूको चुनाव चिह्नका सन्दर्भमा गोला प्रथाद्वारा मर्यादाक्रम तोक्ने कुरा छ। विगतमा दलले पाएको मतका आधारमा तोक्ने कानुन संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन,’ सचिव बस्नेतले भने।
राष्ट्रपतिले पुस ४ गते जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेशतर्फ लक्षित गर्दै बस्नेतले चुनाव चिह्न गोला प्रथाबाट छान्ने व्यवस्थाप्रति विरोध जनाए। उनले पुराना राजनीतिक दललाई निषेध गरेर चुनाव नहुने बताए। ‘तपाईंको म्यान्डेट चुनाव गराउने हो, सर्वोच्चले दिने फैसला र अन्य कुनै समझदारी नभएसम्म तपाईंहरूले दलहरूका बिचमा एउटा समझदारी बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘पुराना दललाई गाली गरेर र निषेध गरेर चुनाव हुँदैन।’
त्यही क्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवले पनि अध्यादेशको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। ‘अध्यादेशप्रति हाम्रो पनि गम्भीर आपत्ति छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि चुनाव हार्नुभएको छ तर हामीले निष्पक्ष निर्वाचन गराएका थियौं। अहिले यो सरकारबाट पनि त्यस्तो आओस्। कसैले रिसइबी साँध्ने काममा सरकार नजाओस्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रका मूल आधार राजनीतिक दलहरू नै हुन्। त्यसैले दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि कुरा गर्नुस्। अहिले जुन कानुन ल्याउन खोज्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’ तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले चुनावबाट पछि हट्ने कुरा नभएको बताएका थिए। नेता पुनले ६ महिनाको संवैधानिक प्रावधानभन्दा उता जान खोजे नेकपाको समर्थन नहुने बताए। ‘निर्धारित समयमा चुनाव भएन भने सडकबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्धारण हुन्छ। यसमा हामी प्रस्ट छौं,’ उनले बैठकमा भने।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चुनावमा जान र सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। जेनजीदेखि राजनीतिक दलसम्मबाट सरकारमाथि निरन्तर आक्षेप आइरहेको गुनासो उनले गरिन्। विगतका त्रुटि र कमजोरीका कारण भदौ २३ र २४ मा घटेका घटनाको आवेग हाल सरकारले झेलिरहेको सुनाउँदै उनले मुलुकको निकासका लागि सबै खाले आरोप सहन आफू तयार रहेको बताइन्। ‘यो देशका सर्वेसर्वा भनेका जनता जनार्दन नै हुन्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरू जनताको सेवाका लागि हुन्। आफ्नो भागबन्डा नमिलेको आवेग जनतामाथि खन्याउनुहुँदैन। जनताले परिवर्तन खोजेका छन् भने दलहरू पनि सच्चिनुपर्छ।’-नागरिक न्युजबाट
