विद्यार्थी काउन्सिल हाम्रो अधिकार हाे : मुक्ति गैरे

काठमाडौ । अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी) केन्द्रीय अध्यक्ष मुक्ति गैरेले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी काउन्सिल आफ्नाे अधिकार भएको बताएका छन् ! उनले भने विद्यमान परिस्थितिको समाधान र हाम्रा विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हाम्रो सङ्गठनले २०८२ साउन ४ गते शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं। उक्त पत्रको ५ नम्बर बुँदामा (विद्यार्थीका मौलिक एवम् शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्न निजी स्कुल कलेजमा पनि ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ खोल्ने व्यवस्था गरियोस् ।) हाम्रा समग्र शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न, शिक्षालाई नेपालको हिमाल, पहाड र तराई माटो सुहाउँदो निःशुल्क प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्न, छात्र छात्राहरूमाथिको विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न, उच्च शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन, भौतिक एवम् पुर्वाधारहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, प्रतिभाहरुको पलायन रोक्न, हिमाल, पहाड र तराईका विपन्न, गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको पूर्ण शैक्षिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुमा ‘विद्यार्थी काउन्सिल हाम्रो अधिकार हो।’ भनेर माग गरेका थियौं। उनले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

`विद्यार्थी काउन्सिल हाम्रो अधिकार हो !
शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो, सभ्य र सुसंस्कृत राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो। त्यसैले शिक्षा प्रणाली देशको आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभर प्रचलित छ। जुन देशहरूले आफ्नो आवश्यकता र मौलिकताको आधारमा स्वाधीन शिक्षा प्रणालीको विकास गरेका छन्, ती देशहरूले स्वाधीनता र सम्पन्नता हासिल गर्दै समृद्धिको शिखर चुम्न सफल भएका छन्। जुन देशहरूले आफ्नो मौलिक नीति निर्माण गर्न सकेनन् र वैदेशिक शक्तिकेन्द्र तथा दातृ निकायको अइनखटन अनुसार नीति अनुसरण गरे, उनीहरू रसातलमा पुगेको तथ्य हामीले देखेकै छौं । नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणाली पनि वैदेशिक शक्तिकेन्द्र तथा दातृ निकायको अङ्गनखटनमा आधारित भएकोले यो प्रणालीले हाम्रो आवश्यकता र मौलिकतालाई चिन्दैन् । त्यसैले यो शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड कहिल्यै बन्न सकेन, न त यो सभ्य र सुसंस्कृत राष्ट्र निर्माणको आधारशिला नै बन्न सक्यो। बरू यो शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। यो शिक्षा प्रणालीले आफ्नो देशको माटो चिन्दैन, आफ्नै देशभित्र जीवनको भविष्य देखाउँदैन्। सुन्दर समाज निर्माणको बाटो पहिल्याउन सिकाउँदैन्, जीवनको मूल्यबोध गर्न पनि सिकाउँदैन्। बरू यो शिक्षा प्रणालीले आफ्नो देशको हालतवाट विरक्त भएर विदेशी भूमिमा जीवनको भविष्य खोज्न बाध्य पार्छ । आज देशले भोगिरहेको शैक्षिक प्रतिभा पलायन यसैको उपज हो ।

नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणाली असफल हुनुको मुख्य कारण यसको नवऔपनिवेशिक र दलाल चरित्र हो। यो चरित्रले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई क्लासिकल मात्र बनाएको छैन्, यसले नेपाली भाषा, संस्कृति, नेपालको गौरवमय इतिहास र बलिदानका गाचा जस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई समेत नामेट पार्न सूचना र प्रविधिको नाममा विश्व बजारको हवाला दिदै विदेशी आयातित शिक्षा मार्फत निरन्तर हमला गरिरहेको छ। जसका कारण नेपाली समाजका गौरवमय सांस्कृतिक मूल्य र ऐतिहासिक विरासत विघटित हुँदै गइरहेका छन्। यो हाम्रो लागि भयावह परिदृश्य हो। त्यसैगरी निजीकरणको नाममा शैक्षिक माफियाहरूको चक्रव्यूहमा फसाइएको यो शिक्षा प्रणालीले शिक्षामा विभेद गरी ग्रामीण क्षेत्र, सुकुम्बासी बस्ती र श्रमिक वर्गलाई शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित गरेको छ। दलाल पुँजीवादी शासकहरूको नालायकीपनको कारण शिक्षा क्षेत्र माफियाहरूको कब्जामा पुगेको छ, उनीहरूले शिक्षामा व्यापार गरिरहेका छन् र विशाल बेरोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् । सरकार भने विद्यालय र कलेजहरू खाली गराउने उद्देश्यले १२ कक्षा पास पछि नो अब्जेसन लेटरको अनुमति दिएर विदेश पलायन गराउन उद्दत छ ।

दलाल पुँजीपतिका मालिकहरुले उत्पादनलाई ध्वस्त बनाएर विदेशी व्यापारको सिन्डिकेट त लगाए लगाए तिनैले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत लगानी गरेर विदेशीहरुको सेवा गर्ने उद्देश्यले व्यापार गरिरहेका छन् । यसलाई प्रोत्साहन विद्यमान नवऔपनिवेशिक पूँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाको नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी शिक्षा प्रणालीले दिई रहेको छ । यस अन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयका केही प्रबुद्ध ठानिने नेपाली अनुहारका विदेशी दलाल र माफियाहरुले विद्यार्थीको शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हाम्रो संवैधानिक, मौलिक र नैसर्गिक अधिकारलाई समेत हनन् गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। यही विद्यमान परिस्थितिको समाधान र हाम्रा विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हाम्रो सङ्गठनले २०८२ साउन ४ गते शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं। उक्त पत्रको ५ नम्बर बुँदामा (विद्यार्थीका मौलिक एवम् शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्न निजी स्कुल कलेजमा पनि ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ खोल्ने व्यवस्था गरियोस् ।) हाम्रा समग्र शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न, शिक्षालाई नेपालको हिमाल, पहाड र तराई माटो सुहाउँदो निःशुल्क प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्न, छात्र छात्राहरूमाथिको विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न, उच्च शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन, भौतिक एवम् पुर्वाधारहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, प्रतिभाहरुको पलायन रोक्न, हिमाल, पहाड र तराईका विपन्न, गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको पूर्ण शैक्षिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुमा ‘विद्यार्थी काउन्सिल हाम्रो अधिकार हो।’ भनेर माग गरेका थियौं। उक्त माग लगायत हाम्रा १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले सरकारीदेखि गैरसरकारीसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अध्यापन गराउने शिक्षाविद्हरू लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई सङ्घर्षमा उत्रन अपिल गर्दछौं ।

क्रान्तिकारी अभिवादनसहित
मुक्ति गैरे
अध्यक्ष