काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन जेनजी समूहहरूले सम्झौताको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् । जेन जेड मुभमेन्ट अलायन्स, सुदन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेन जेड र जेनजी फ्रन्टले ११ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेका हुन् ।
उनीहरू यो ड्राफ्टमा सरकार पक्षले थपघट गरेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने तयारीमा छन् । प्रस्तावित सम्झौतामा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्नेदेखि राजनीतिक दलहरूले प्राइमरी ईलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नु पर्नेसम्मका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट राख्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
