जेन–जीले किन मागे अख्तियार प्रमुखको राजीनामा ? यस्तो छ प्रेमकुमारको विवादास्पद विगत
काठमाडौ । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि देशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । अन्तरिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जेन–जीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित छन् । यिनै विभाजित जेन–जीमध्येको जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको राजीनामा माग्दै आज (मंगलबार) आयोगमै औपचारिक पत्र बुझाएको छ ।
समूहले हिजो मात्र प्रमुख आयुक्त राईलाई इमेलमार्फत स्वेच्छिक राजीनामाको आग्रह गरेको थियो । आज जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्सको समूहले टंगालस्थित अख्तियार मुख्यालय पुगेर लिखित पत्र दर्ता गरेको हो ।
जेन–जीको यो समूहले आफूहरूले पत्र दर्ता गरेको र अब पनि राजीनामा नआए अन्य संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ । राईका विषयमा कुरा अहिले जेन–जीले मात्र उठाएको होइन, विभिन्न समयमा संसददेखि सडकसम्मै राईका बारेका प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
विशेष अदालतको फैसलाले नै आशंकाको घेरामा राई
विशेष अदालतले गत वर्ष आयोगको भूमिकामा नै प्रश्न उठाएको छ । फैसलामा समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसैउपर मुद्दा चलाउने र कसैउपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो पूर्वाग्रही अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) हुन जान्छ भनिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनुपर्छ ।’
फैसलामा आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो, जुन समयमा राई नै प्रमुख थिए । अख्तियारले दर्ता गरेका अधिकांश मुद्दामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको विशेष अदालतको फैसलाबाट नै प्रस्ट हुन्छ ।
के–केमा जोडिएका छन् राई ?
राई वाइड बडी र आयल निगम जग्गा खरिद र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
वाइड बडी जहाज खरिद
राई नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज खरिदमा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिने निर्णय गराउँदा भएको घोटाला प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनले कोष र निगमबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेर कर्जा दिने निर्णय गराएको आरोप छ ।
निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७३ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही समितिले ३१ साउन २०७३ मा अध्यक्ष राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मस्यौदा उपसमितिको प्रतिवेदनसहित सञ्चालक समितिसमक्ष पेस भएपछि ७ असोज २०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नै दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि १० असोजमा निगमबाट ‘रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल’ जारी भएको थियो ।
राईको अध्यक्षतामा बसेको त्यही बैठकले निकालेको सूचना अनुसार ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । एउटा प्रस्ताव खारेज भयो । प्रस्ताव मूल्याकंन उपसमितिले १० वटा प्रस्ताव मूल्याकंन गर्दै एएआर इन्टरनेसन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्टका तर्फबाट एएआर कर्पले पेस गरेको प्रस्ताव सबैभन्दा कम मूल्यको भनेर सिफारिस गरेको थियो ।
त्यही आधारमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्तावक छनोट भएर आशयपत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको र निगमको वार्ता टोलीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भई दुईवटा वाइड बडी विमान निगमले खरिद गरेको थियो ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा गरिएको माग दाबीका आधारमा विशेष अदालतले वाइड बडी खरिदको भ्रष्टाचारको प्रारम्भ २ वैशाख २०७३ मा बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकबाटै भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७३ मा बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावलीको अध्ययन गरेर निगमका लागि दुईवटा वाइड बडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा पेस भएको प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन विनियमावलीको विनियमअनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सोही मितिको निर्णयका आधारमा अगाडि बढाइएर भएको खरिदले हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको अभियोगमा दाबी गरियो र खरिद प्रक्रियामा संलग्न राईबाहेकका व्यक्तिहरूलाई आरोप लगाइयो, जसका कारण विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
अदालतले प्रस्टै निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने राईको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको २ वैशाख २०७३ मा भएको निर्णयको निरन्तरतास्वरूप नै वाइड बडी खरिद प्रक्रिया टुंगिएको उल्लेख गरेको छ । तर, राईलाई उक्त मुद्दामा अहिलेसम्म केही भएको छैन । उनको अध्यक्षतामा बसेका बैठकले गरेका निर्णयमा अरुमाथि मुद्दा लाग्दा राईमाथि लागेको छैन ।
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण
राई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । निगमले इन्धन भण्डारणका लागि देशभर खरिद गरेको ९० बिघाभन्दा बढी जग्गा किन्दा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
आयल निगमका तत्कालीन अध्यक्ष राईको अध्यक्षतामा ९ कात्तिक २०७३ मा बसेको बैठकले निजी जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राईको अध्यक्षतामा बसेकोे बैठकले निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिदको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
खरिदसम्बन्धी टेन्डर खुलेपछि मूल्यांकन र खरिदको अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने निगमकै विनियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष राईले जग्गा खरिदको अन्तिम निर्णय महाप्रबन्धक खड्काले गर्ने गरी निर्णय गराएका थिए ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिको प्रतिवेदनमा निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी निगमका लागि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने होइन, जानाजान निगमलाई घाटा लगाउने गरी निजी जग्गा किन्ने र त्यसमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत होइन, सिधै जग्गा बिचौलियामार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु नै सञ्चालक समितिको बदनियत रहेको संसदीय समितिको ठहर छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २०७२ मा चीनको भ्रमण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा चिनियाँ सहयोग लिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार चीनको एक प्राविधिक टोली आएर नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रे र ललितपुरको जग्गाको अवलोकन गरेर टोलीले नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रे र ललितपुरका जग्गा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिएको तत्कालीन अध्यक्ष राईले नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, राईको मिलोमतोमा खड्काले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा सिधै जग्गाधनी किसानसँग होइन, बीचमा बिचौलिया खडा गरेर खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको संसदीय छानबिन समितिको ठहर थियो ।
यसमा कुल २ अर्ब ३३ करोड ४० लाखको खरिदमा १ अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको छानबिन समितिको ठहर छ । जग्गाधनी किसानले पाएको भन्दा तेब्बरसम्म रकम निगमले तिरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।
निगमले निजी जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि २८ चैत २०७३ मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइदिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, उक्त पत्रका बारेमा सोधीखोजीसमेत नगरी निजी जग्ग खरिद गर्न थाल्यो ।
भूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । उक्त समयमा सात प्रदेशमा ५ लाख ३० हजार मेट्रिकटन पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न मिल्ने आधुनिक डिपो निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने विषयमा निगम सञ्चालक समितिले जग्गा र बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिले तोकिदिएको बजेटको सीमाभित्र भन्दै ९१ बिघा १९ कट्टा ७.९९ धुर जग्गा २ अर्ब ३३ करोडमा किन्यो । सञ्चालक समितिले जग्गा खरिद गर्न २ अर्ब ६५ करोडको बजेट तोकिदिएको थियो ।
तोकेको सीमाभन्दा डेढ गुना बढी जग्गा किन्दासमेत सञ्चालक समितिले तोकेको रकम पनि खर्च भएन । तर, यति गर्दा पनि तत्कालीन अवस्थाको बजार मूल्यभन्दा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । जसलाई संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार राई अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले कम जग्गा खरिद गर्न ठूलो रकमको स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको गाडीमा १ करोड राखेको बयान दिएका छन् । भण्डारीको बयानअनुसार इन्द्रजित राईले ‘यो गाडी सचिवज्यूको हो’ भन्दै उक्त रकम गाडीमा राख्न लगाएर सचिवको कार्यकक्षमा बोलाएको र राईले ‘अब तपाईंहरूको काम हुन्छ, तपाईंहरू जानुस्’ भनेर विश्वास दिलाएको भण्डारीको बयानमा उल्लेख छ ।
भण्डारीले बयानमा टोपबहादुर रायमाझीलाई २८ असार २०७६ मा ललितपुरस्थित उनको घरमा गई १ करोड ६० लाख दिएको र बाँकी ४० लाख रुपैयाँ उनको छोरा सन्दीप रायमाझीलाई भुक्तान गरेको बताएका छन् । त्यस्तै, भण्डारीको डायरीमा उल्लेख भएअनुसार २०७४/१/४ देखि २०७४/१२/३० सम्म ६९ लाख ६५ हजार ५०० रुपैयाँ सन्दीप रायमाझीलाई दिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । रायमाझीका बाबुछोरा जेल परेका थिए । पछि छोरा सन्दीप धरौटीमा छुटे पनि बुबा टोपबहादुर अहिले पनि जेलमै छन् ।
त्यसैगरी, डायरीमा उल्लेख भएअनुसार २ असार २०७६ मा इन्द्रजित राईका छोरा निरज राईलाई ५० लाख रुपैयाँ, २३ असार २०७६ मा ३५ लाख रुपैयाँ र २६ असार २०७६ मा निरज राई र इन्द्रजित राईलाई ६५ लाख रुपैयाँ दिएको कुरा पनि सानु भण्डारीले स्वीकार गरेका छन् । उनले डायरीमा हिसाबपछि सम्झना हुन्छ भनेर टिपेको बयानमा बताएका छन् । आफूले रकम दिए पनि इन्द्रजित राईले अमेरिका नपठाएपछि रकम फिर्ता माग्दा प्रेमकुमार राईको नाम लिई धाकधम्की दिने गरेको पनि बयानमा दाबी गरेका छन् ।
१ करोड गाडीमा राखिदिएको बयान दिए पनि राई अख्तियार प्रमुख भएकाले अहिलेसम्म कुनै सोधीखोजी भएको छैन । अहिलेसम्म राईले हरेक मुद्दामा आफूलाई जोगाउँदै आएका छन् । तर, भदौ २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले संसद र सरकार छैन । अन्तरिम सरकार छ । अन्तरिम सरकारभन्दा शक्तिशाली अहिले विभिन्न समूहमा रहेका जेन–जीहरू हुन थालेका छन् ।
त्यहीमध्येका केही जेन–जीहरूले राईको राजीनामा मागिरहेका छन् । अहिलेसम्म ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा जोगिँदै आएका राई अब राजीनामा देलान् कि जोगिएलान्, यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
