अमेरिकाको अदालतद्वारा ट्रम्पको भन्सार शुल्क अवैध ठहर
काठमाडौं । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएका अधिकांश भन्सार शुल्कलाई अवैध ठहर गरेको छ । यो फैसलाले उनको ‘अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति’को एजेन्डालाई उल्टाउन सक्ने सम्भावित कानुनी विवाद सिर्जना गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
अदालतको यो निर्णयले विश्वका अधिकांश देशहरूमा लगाइएका ट्रम्पका ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावित गरेको बताइएको छ । यसले चीन, मेक्सिको र क्यानडामा लगाइएका अन्य भन्सार शुल्कहरूलाई पनि खारेज गरेको छ ।
अमेरिकी फेडरल सर्किटका लागि अपिल अदालतले ७–४ को निर्णयमा ट्रम्पको तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पले यी शुल्कहरू ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन’ अन्तर्गत लगाइएको दाबी गरेका थिए । अदालतले भने यी शुल्कहरूलाई कानुनविपरीत अवैध भनेको छ ।
यो फैसला अक्टोबर १४ सम्म लागु हुने छैन, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न समय दिनेछ ।
ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा अदालत र यसको फैसलाको आलोचना गर्दै भने, “यदि, यो निर्णय कायम रह्यो भने यसले अमेरिकालाई शाब्दिक रूपमा नष्ट गर्नेछ ।”
उनले भन्सार शुल्कहरू हटाउनुपर्ने फैसला गलत भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “तर, उनीहरूलाई के थाहा छ भने अमेरिका अन्ततः जित्नेछ ।” ट्रम्पले यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने बताएका छन् ।
ट्रम्पले यी भन्सार शुल्कहरूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन’अन्तर्गत औचित्यपूर्ण ठहर्राएका थिए, जुन ऐनले राष्ट्रपतिलाई असामान्य र असाधारण खतराहरूविरुद्ध कार्य गर्न शक्ति दिन्छ ।
ट्रम्पले व्यापार असन्तुलनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हानिकारक भएको तर्क गर्दै व्यापारमा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेका थिए ।
तर, अदालतले भन्सार शुल्क लगाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने र यो कांग्रेसको मुख्य शक्ति भएको फैसला गरेको छ ।
१२७ पृष्ठको फैसलामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन’मा भन्सार शुल्कको उल्लेख नभएको, राष्ट्रपतिको भन्सार शुल्क लगाउने शक्तिमा स्पष्ट सीमाहरू राख्ने प्रक्रियागत सुरक्षा उपायहरू पनि नभएको बताइएको छ ।
कर र भन्सार शुल्क लगाउने शक्ति कांग्रेससँग नै रहने अदालतले फैसला गरेको छ ।
यो फैसला साना व्यवसायहरू र अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले दायर गरेका दुई मुद्दाहरूको प्रतिक्रियामा आएको हो । यी मुद्दाहरू ट्रम्पले मे महिनामा विश्वका हरेक देशमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि दायर गरिएका थिए ।
मे महिनामा न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले यी भन्सार शुल्कहरू अवैध घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय स्थगित गरिएको थियो । बीबीसी
