शासकको नीति / नियत , किसान सित बिभेद, कृषि बिकाश र भ्रष्टाचार !!!

“नेपाल कृषि प्रधान देश हो , यहांका ९० प्रतिशत जनता कृषि मा निर्भर छन् ” हामीले साना छदा किताब पढेका थियों र त्यो बेला यो एकदम सही कुरो हो लाग्थ्यो तर अहिले त्यो भूतलाई समझ्दा पूर्ण रुपले कागजको पानामा कपोल-कल्पित कुरा लेखिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ l

भूतकाल देखि नै ( राणा, बाइसे चौबिसे , राजा , लोकतन्त्र र गणतन्त्र रुपी सघीयं , प्रदेशिक , स्थानीय राजौटा हरुको जनता माथि राज गर्ने सरकार) सरकारी लगानी (बजेट) को आधिकांश हिस्सा कृषिमा नै लगानी गरेको देखिन्छ तर दुर्भाग्य बस त्यो लगानी समग्रमा हेर्दा बिकाश र हरित क्रांति भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्तिको फायदा बाहेक केही भएको व्यवहार देखिदैन् l

कृषिको नाममा ठूलै रकम बिदेशी ऋण र अनुदानमा आएको प्रमाण भेटिन्छ तर बिकाश देखिदैन् आखिर कहां जान्छ त पैसा? उहिले हामी धान, गहूं,कोदो,पाम आयल आदि ईत्यादि निर्यात गर्थ्यो सुनिन्छ अहिले त आयात गरिएन भने भोकमरी हुन्छ भन्छन् सबैले l बेला बख़त निरीह किसानले आन्दोलन पनि न गरेको होईनन् बि.स. १८६१ देखि हाल सम्मा ( बिभिन्न श्रोत) झापा आन्दोलन , भकारी फोर आन्दोलन, बिर्ता वाला बिद्रोह , धनही आन्दोलन ( आजिगरा ,कपिलबस्तुमा सैकडौ सहिद भए) , आदि इत्यादि कृषि कै लागि भएका हुन l

सरकारको नीरिह नीती,बजार र भौतिक पूर्वाधार को अभाव , कृषि को नाममा भ्रष्टचारी किरा पलाउनु नै किसानको लागि दुर्भाग्यको कुरो हो l

स्थानिय सरकारले बार्षिक करोड़ो रकम सहकारी / दलका कार्यकर्ता मार्फ़त खर्च गरेको देखिन्छ तर वास्तवमा लगानीको १५-२०% पनि उपलब्धी देखिदैन् l पालिका हरुले किसानको लागि ट्रेक्टर, वाटर पम्पसेट , ट्युबबेल, किटनाशक, बीऊ बिजन र बिभिन्न कृषि यन्त्र उपलब्ध गराउछ् तर अधिकाशं कृषि यन्त्र अर्को बर्ष चेक गर्दा भौतिक रुपमा हुदैन् केही यन्त्र र बीउबिजन , कीटनाशक त फेरि किनेर अएको ठाउमां पनि पुगिहाल्छ ( समाचारमा आईराख्छ) l तराई तिर त ९०% किसान ले हाम्रो वार्डको कृषि प्रबिधिकको हो दर्शन नै पाउदैनन् l मलखादको अवस्था सायद सबैलाई अवगत नै होला म थोरै आफ्नो बिचार राख्न चाहें l

बर्षेनी खेती पाती को मौसम आउने बित्तिकै किसानको सबै भन्दा बढी चिन्ताको बिषय मलखाद र बिऊ बिजनको हुन्छ कतै मलखादको लागि झडप कतै बार्डर मा शासकका दुतहरुको लट्ठीको पिटाई दिनहूं सुन्न पाईन्छ ।‌

आखिर यो कहिले सम्म ? आखिर मधेश (कृषि) सित खडयन्त्र कहिले सम्म??

नेपालमा बढी भन्दा बढ़ी खेतीपाती मधेशमा (समतल भूमी) नै हुन्छ के यसमा पनि हाम्रा शाशक हरूको खडयन्त्र न भएको कुरा कसरी मान्नै?

कागजमा मलखाद आयातकों समझौता हुन्छ मलखाद आउछ सुनिन्छ ? आखिर ब्यवहारमा सतप्रतिसत कहिले हुन्छ सरकार ? सहकारीको नाममा मलखाद आबंटन गर्नु कार्यकर्ता पाल्नु बाहेक केही होईन त्यसमा पनि सहकारी माफिया हरु आफ्नै भाई भतिजा, नाताबाता र पहुचवाला सम्मा सिमित राख्दछन् पहुच भएको घरै सम्मा खादको ट्राली/ बोरी पुगद्छ सोझा किसान ५-१० किलो पनि पाउदैनन् ।

कहिले प्रधानमंत्री, कहिले मन्त्री गण , कहिले माननीय ज्यु हरु मलखादको लागि ठूलै ठूलो भाषण गर्दछन् तर वास्तविकता शून्य नै हुन्छ ।

यदि सरकार , मधेशी शाशक नेताहरु वास्तवमा कृषि ( मधेश प्रति) इमानदार हुनु हुन्छ भने बरु सम्पूर्ण मधेशको एक बर्षको सम्पूर्ण बिकाश बजेट कटौती गरी कम-से-कम एउटा मलखाद कारखाना लगाउने तर्फ बिचार गर्नु होस् ।

अन्यथा मधेश,मधेशी र कृषि लाई गुलाम नै बनाई चाकरी गराउने हो भने केही भन्नु छैन् । अहिले गुलाम छन् भबिष्यमा पनि रही रहने छन् ।

जय नेपाल, बाबा पशुपति नाथले तपाईहरुको कल्याण गरुन् (नोट : यसमा लेखिएको कुरो मेरो व्यक्ति गत बिचार हो)

✍️गेहेन्द्र शुक्ल

महराजगंज ५ – कपिलबस्तु

२०८२-०४-२४