‘वातावरणीय हिसाबले प्लास्टिक हानिकारक छ,’ नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने, ‘यसको नियमनले नगरपालिकालाई ठूलो राहत हुनेछ भने प्लास्टिककै कारण हुने जोखिम कम हुँदै जाने छ।’
बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले ढलको निकास रोकिने र वर्षातको समयमा बाढी र डुबानको जोखिम निम्त्याउने कारक प्लास्टिक बन्दै आएको नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढाले बताए। उनले भने, ‘प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका लागि प्लास्टिकजन्य वस्तुमा रोक लगाउन लागेका हौँ।’
नगरपालिकाले नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ। स्थानीय व्यापारीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। ‘सधैं प्लास्टिक प्रयोग गरेको बानीले सुरुमा अप्ठ्यारो लागे पनि यसलाई सकारात्मक प्रयासको रूपमा लिएका छौँ,’ व्यापारी पुष्पराज देवकोटाले भने, ‘नगरपालिकाले सूचना आह्वान गरेपछि त्यसको विकल्प व्यापारीहरूले खोज्न थालिसकेका छन्।’
प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले थप काम पाउने विश्वास गरिएको छ। प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाको झोलाले बजार पाउने आशा गार्मेन्ट व्यवसायीको छ। ‘जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक प्लास्टिकलाई बन्द गर्दा स्थानीय उद्योगले काम पाउने स्थिति देखिएको छ,’ गार्मेन्ट व्यवसायी मातृकाप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढ्ने देखिन्छ।’
नियम पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा प्लास्टिकको झोला बिक्रेतालाई पहिलो पटक एक हजार, दोस्रो पटक तीन हजार र तेस्रो पटकदेखि पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई पनि ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था छ।
जसअनुसार पहिलो पटक १० रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० रुपैयाँ, तेस्रो पटक एक सय रुपैयाँ र त्यति गर्दा प्रयोग नछोडेमा नाम सार्वजनिक गरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भनिएको छ।
प्लास्टिकको झोला उत्पादनकर्तालाई ऐनले जरिवाना तोक्ने भनेको छ। जसमा पहिलो पटक दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार, तेस्रो पटक छ हजार र त्यसपछि अटेर गरे नाम सार्वजनिक गर्दै अन्य दण्ड सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ। त्यति मात्र नभई, निषेधित प्लास्टिकजन्य वस्तुहरू उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात वा भण्डारण तथा प्रयोग गरेको सूचना दिने व्यक्ति, जफत गर्ने कार्यमा संलग्न अनुगमन समितिका सदस्य वा अन्य कर्मचारीलाई जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकम दामासाहीले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
