मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी बनाउने तयारी गण्डकी प्रदेश सरकार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने तयारीमा छ। प्रदेशका जिल्लामा पुुगेर सरोकारवाला र विज्ञसँगको परामर्शपछि मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउने विधयेकको मस्यौदा तयार भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको मस्यौदा संसदमा पेश हुन्छ। छलफल, संशोधनसहित पाश हुनेछ। र कानुन बनेर कार्यान्वयनमा बल्ल आउने छ। अबको हप्तादिनसम्म संसदमा पेश गर्ने तयारी छ।

पोखराको लेकसाइडस्थित बाराहीघाटमा बिहीबारदेखि सुरु १२ औं संस्करणको एनसेल नेपाल लिटरेचर फेस्टिलमा ‘गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषा’ विषयमा अन्तरक्रिया भयो। गण्डकीका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापा, डा. विष्णुकुरमा सिञ्जाली र जूनाकुमारी गुरुङसँग गौरी तमुले प्रश्नहरु गरिन्।

गौरीले विन्दुकुमारलाई मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी बनाउन किन संविधान जारी भएपछि ९ वर्षको समय लाग्यो भनेर प्रश्न तेर्साइन्। मन्त्री थापाले भाषा आयोगले ढिला गरेर सिफारिस गरेको बताए।

‘संघीयतामा गएको लामो इतिहास छैन। २०७४ मा संघियता लागू भएर संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो। मगर र गुरुङ भाषा गण्डकी प्रदेशमा नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हुन्। यी दुुईटा भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा गनुपर्छ भनेर एउटा त संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढेका हौँ’, उनले भने, ‘भाषा आयोगले २०७८ सालमा मात्रै बल्ल मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिनका लागि सिफारिस भयो।’

भाषा आयोगले सिफारिस हुनेवित्तिकै मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अगाडि बढाउनपर्छ भनेर प्रयास गरेको बताए। सातै प्रदेश मध्य पहिलो हुने भनेर लाग्दा पनि सम्भव नभएको सुनाए। सर्वमान्य बनाउन लागेको मन्त्री थापाले बताए।

‘यो विषय अरु विधयेक जस्तो होइन। धेरै जटिल पनि छ। जातीय सद्भाव खलबलिन्छ कि भन्ने त्यत्तिकै आशंका पनि थियो। र यसलाई हामीले अझै व्यापक रुपमा सरकोरवालासँग धेरैभन्दा धेरै छलफल गर्नुपर्छ भनेर जिल्लास्तरमै गयौँ’, थापाले भन्छन्, ‘११ जिल्लाकै सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग धेरै चरणमा छलफल परामर्श गरेका छौँ। उत्कृष्ट ऐनको रुपमा ल्याउन पर्छ भनेर अहिले विधयेकको रुपमा मस्यौदा तयार गरेका छौँ। ढिलो भन्दा पनि सर्वस्वीकार्य खालको विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेका छौँ।’

सबै भाषालाई संरक्षणमा प्रदेश सरकार लाग्ने मन्त्री थापाले प्रतिबद्धता जनाए।

डा. विष्णु सिंजालीका अनुसार मगरहरुले आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई बिर्सेको अवस्था छ। गुरुङको तुलनामा सुरक्षित प्रायः भन्न मिल्ने उनी बताउँछन्। सिंञ्जालीका अनुसार २० लाखभन्दा बढी मगरहरुको जनसंख्या छ। भाषा बोल्ने ९ लाख जति छन्।

‘करिब ५५ प्रतिशतले मगर भाषा बिर्सिएको अवस्था छ। किन भयो भन्ने विषय ऐतिहासिक छ। आधुनिक नेपाल नबन्दै म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, पश्चिम पाल्पामा सेक्टरवाइज हिमालदेखि तराईसम्मै भाषा बोल्न पाएनन्। यो राजनीतिक कारण थियो’, ‘उनले थपे, ‘दोस्रो, मगरहरु खानी खन्ने पेशामा थिए। खानी खन्ने मगरहरुले पनि भाषा बोल्न पाएनन्। त्यो अझ पछिसम्म पनि चल्यो। विशेष गरेर राणाकालमा चन्द्र शम्शेरले बन्द गरेपछि मात्रै नेपालको खानी बन्द भयो।’

मगरहरुले प्रजातन्त्र आएपछि इतिहासबारे लेख्न थाले थिए। ‘पञ्चायत आएपछि रोकियो। बहुदल आएपछि अलि लेख्न थालियो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि धेरै लेखिएको छ’, सिंञ्जालीले मगरबारे लेख्न थालेपछि संरक्षणको प्रयास भइरहेको बताउँछन्।

मगरहरुले पछिल्लो समय गुमाएको भाषा पढाउन प्रयासहरु गरिरहेको बताए। स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

‘मगरको भाषालाई जोगाउने हो भने विश्वविद्यालयमा प्रवेश नगरी हुँदैन भन्ने तथ्य भेटिएपछि अहिले हामी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेका छौँ। यसका लागि हामीलाई ८/१० वर्ष लागेको छ’, डा. सिंञ्जालीले बताए। मूलधारबाट गुमाएको पहिचानलाई जोगाउन आदीवासी विश्वविद्यालय बनाएर जानुपर्ने बताए। भाषालाई विकास गर्दै प्रयोगयोग्य बनाएर स्तरीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

गुरुङसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले गुरुङ भाषा संरक्षणमा योगदान दिनुपर्ने जुनाकुमारी गुरुङ बताउँछिन्। तमु समुदायले मनाउने ट्होंटे पर्व, ल्होसारले पनि भाषासँगै संस्कार संस्कृतिको संरक्षणमा भूमिका निर्वाहा गरेको बताए। ‘जति हुनुपर्ने हो त्यो भाषा संरक्षणका लागि त्यो गर्न सकिएन होला। तर, हाम्रो अभियान जारी नै छ। र जोगाउनका लागि लागिरहेका छौँ’, उनले बताइन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन लागेकोमा उनले प्रंशसासमेत गरिन्।