शिक्षक महासंघ हिमाली गाउँ कार्य समिति मार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए

बाजुरा, फागुन ०६ । नेपाल शिक्षक महासंघ हिमाली गाउँ कार्यस समिति मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, काठमाडौ ध्यानाकर्षण गराएका छन । देशमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध र शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत मागमुद्दा सम्बोधन गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घ निरन्तर क्रियाशील रहेका छन । २०७५, २०७८ र २०५० सालमा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमतीहरू भएका छन् ।

अब स्थायी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी / करार, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै ममाद्दागहरु सम्बोधन हुने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । तर विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी शीघ्रातीशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट राज्य अझै अनेक बहाना गरी भाग्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आम शिक्षकको भावना विपरित निवृत्तीभरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।

सरकारकै निर्णयबाट हुनसक्ने बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलवमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खोरेजी, मासिक तलव भुक्तानी जस्ता सामान्य काम समेत नगरिनुवाट सरकारको शिक्षा, शिक्षक-कर्मचारी विरोधी सोच प्रष्ट हुन्छ । विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन अव आन्दोलन जानु वाहेक कुनै विकल्प रहेन नेपाल शिक्षक महासंघ हिमाली गाउँ कार्यसमितिले जनाएको छ । २०८१ माघ १६ र १७ गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थालनी गरेका छौं ।

आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा आगामी चरणमा अवरोधात्मक, अवज्ञा ( वहिष्कार) र काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु लिएर हामी अघि चढ्नेछौं । महासङ्घले गर्ने आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म रोकिने छैन । आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायिक मागहरु सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउने उदद्देश्यका साथ अघि बढेको यो आन्दोलन लाई सहयोग र समर्थन गर्न हामी विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनधिहरु तथा सवै शिक्षा सरोकार पक्षमा हार्दिक अपील गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ हिमाली पालिका समिति अध्यक्ष मोहन जङ्ग शाहीले बताउनुभयो ।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने मुख्य माग मुद्दाहरु अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धि राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघ सँग २०८० सालमा भएको सहमती बमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्ने । नयाँ संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका र वि.सं. २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी / करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने । अब देखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।

विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धि तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासङ्घसँग भएको सहमतीअनुसार तह ( खरदार / नासु / अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगवाट स्थायी गर्ने । अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने, बालकक्षामा शिक्षक सम्बन्धमा बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याउने, बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरहामा परिणत गरी महासङ्घसँग भएको सहमती वमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजाने माग सहित राखेका छन ।

स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा बढुवाको व्यवस्था शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी ( तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०:२०: १०: ५ ) गर्ने । हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रवन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा) त्यसैगरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमा र निमाबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्ने, तलव र ग्रेड सम्बन्धमाः शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी(प्रा तृ, प्रा द्वि, नि मा तृ र मावि प्रथम ) को उच्चतम ग्रेड सङ्ख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ ।

त्यसैगरी नि मा प्रथमको तलब समान तह (माध्यमिक द्वितीय/ उपसचिव) भन्दा कम रहेको छ । यसको खालको विभेदलाई सँधैका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलव र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीकोभन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्ने । स्थायीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाः तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५% पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइ दिने । निवृत्तीभरणको व्यवस्थाः विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी यस अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यस पछि, स्थायी हुने शिक्षक कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।

अस्थायी सेवा अवधिको गणना विश्व विद्यालयमा जस्तै निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब बारे तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षावाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्ने । द्वन्द पीडित शिक्षक सम्बन्धमाः द्वन्द पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सम्बन्धमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलव भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था, शिक्षकको जिल्ला स्थित शिक्षा सम्बन्धी कार्यलयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सवै शिक्षक-कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक-कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।

प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा विकास गर्ने, शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, विभागीय कार्बाही : शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र सङ्घका कायालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याड्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित, शिक्षक-कर्मचारीको सरुवा शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिका भित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरु निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने । पेसा प्रवेश उमेर शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्ने, वि.व्य.सं अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विव्यस गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्ने ।

जिल्लामा शिक्षाको एकाइ सङ्घ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरीजिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्ने र उक्त एकाइबाट एसइइ एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक – कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरु वीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिल मार्फत गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो विदा स्वीकृती जस्ता काम जिम्मा दिने । पद समायोजनः सोभै प्राथमिक द्वितीय र नि. मा द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सवै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन लगायत १५ वटा मागहरु सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।