सत्ता खेलमा अल्झियो अध्यादेश, साता बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेन

काठमाडौं, माघ २८ । संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनका सुरुका बैठक कार्यतालिकाबमोजिम अघि बढ्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ६ वटा अध्यादेश संसद् बसेको एक साता बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेका छैनन्।

कुनै पनि अध्यादेश सदनको पहिलो बैठकमा पेस हुन्छन् भने त्यसपछिका बैठकबाट साता दिनभित्रै स्वीकृत गरिन्छन्। ‘अध्यादेशको अवधि ६० दिनको मात्र हुने भएकाले त्यसलाई स्थायी कानुनका रूपमा लैजान सो अवधिभित्रै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

सरकारले अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। ती अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्न २४ गतेको संसद् बैठकमा कार्यसूची तय गरिए पनि पछि त्यसलाई कार्यसूचीबाटै हटाइएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति गरी माघ १८ देखि ३० गतेसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। तर संसद्को कार्यतालिका दोस्रो बैठकदेखि नै प्रभावित हुन थालेको छ। माघ २४ गतेको दोस्रो बैठकको कार्यसूचीमा राखिएका अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाटै हटाउनुप¥यो।

तेस्रो बैठक माघ २५ गते शुक्रबार बोलाइयो। शुक्रबारको बैठकमा कार्यतालिकाबमोजिम विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधायनसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सम्बोधन गरेपछि कार्यसूचीबाटै हटाइयो। त्यसपछि आइतबार बसेको संसद् बैठकमा कार्यतालिकामा उल्लेख भएका विषय मात्र राखिएन, अन्य विधेयकहरू पनि राख्नुपर्‍यो। त्यसमा विधायनसम्बन्धी विधेयक पनि थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पनि राखियो। तर यो विधेयक फिर्ता लिने विषय कार्यतालिकामा उल्लेख नै थिएन। कार्यतालिकामा नभएका नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयकलाई पेस गर्ने गरी आइतबारको कार्यसूचीमा राखियो।