सरकारले ३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्नु संसद्को अपमान होः पौडेल

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश ल्याउन संविधानले नरोकेको भए पनि वर्तमान सरकारले संसद्कै अपमान हुनेगरी काम गरेको बताए ।

उनले सरकारले विशिष्ट अवस्था र अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको खण्डमा कानुनको आवश्यकता पर्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । तर, अहिले त्यस्तो कुनै विशिष्ट अवस्था पैदा नभएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘एउटा दुईवटा होईन, ३१ वटा कानुन । एक हप्तापछि सदन बोलाइयो । एक हप्ता पहिला अध्यादेश ल्याइयो । त्यसो हो भने संसद् किन चाहियो ? हामीले जनताको भावना कानुन बनाउने बेलामा छलफल चलाएर अगाडि बढ्नका निम्ति सार्वभौम रुपमा हामीले संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौं । ३१÷३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत आउनु भनेको संसद्प्रतिको अपमान हो।’

अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले नआएको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनको दाबी छ । नेता पौडेलले एक हप्तामा फास्ट ट्रयाकमा सदनमै कानुन बनेको नजीर रहेको सुनाए । संसद्ले कानुन बनाउन लामो समय लाग्छ भन्ने कुरा गलत रहेको उनले बताए ।

संविधान संशोधन गर्ने विषय घान हालेको सरकारले संसद्प्रति अविश्वास गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गरेको नेता पौडेलले बताए ।