कर्णाली प्रदेश

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेटबाट निर्माण गरिएका सोलर लिफ्ट उपलब्धिविहीन

नवलपुर टुडे
२०८१ माघ १८ | बिहान ०६:१० बजे

जुम्ला । लाखौँ बजेटबाट निर्माण गरेका सोलर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अलपत्रमा परेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेटबाट निर्माण गरिएका उक्त आयोजना विशेषगरी उपलब्धिविहीन भएका हुन् ।

जिल्लाको तिला गाउँपालिकामा चार, हिमामा चार र तातोपानीमा आठ गरी १६ वटा लिफ्ट सिँचाइका आयोजना निर्माण भएका छन् । प्रतिआयोजनामा कम्तीमा रु ५० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गरिएका छन् । तर, अहिले चारवटा आयोजना मात्र सञ्चालनमा छन् । बाह्रवटा लिफ्ट सिँचाइका आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।

तातोपानी गाउँपालिकामा आठवटा लिफ्ट सिँचाइका आयोजना निर्माण भए पनि अहिले दुईवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको योजना अधिकृत ओमबहादुर चन्दले बताए। यहाँ निर्माण भएका लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका हुन् । सोलार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका लिफ्ट सिँचाइ आयोजना खासै टिकाउ भएनन् । अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा १ र ६ नं वडामा विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुने लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गाउँपालिका योजना शाखाका अधिकृत चन्दको भनाइ छ ।

हिमा गाउँपालिकामा चारवटा सोलार प्रणालीमार्फत निर्माण भए पनि अहिले सबै आयोजना सञ्चालनमा नरहेको गाउँपालिका सूचना अधिकारी रतन रावतले जानकारी दिए। सोलार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका सिँचाइ आयोजना खासै सफल भएका छैनन् । गाउँपालिका–३, मोप्लागाउँमा दुई सय ८५ घरपरिवारले सिँचाइ पुग्नेगरी २०७७ सालमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा गाउँमा रु ५० लाखमा आधुनिक प्रविधियुक्त लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । सोलार प्यानलको आयु कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म हुने र त्यतिबेलासम्म सिँचाइ गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको थियो, अहिले प्रयोगविहीन भएको सूचना अधिकारी रावतको भनाइ छ ।

तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाका अनुसार तिलामा चारवटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना छन् । चारवटा आयोजनामध्ये विद्युतीय प्रणालीबाट जडान गरिएका दुईवटा आयोजना मात्र सञ्चालनमा रहेको बताए।

जुम्लाको कुल क्षेत्रफल दुई लाख ५३ हजार एक सय हेक्टरमध्ये ३९ हजार चार सय ८६ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य भूमिमा पनि सिञ्चित तीन हजार तीन सय ६४ हेक्टर र असिञ्चित (पाखो) २३ हजार ७१ हेक्टर रहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले २६ हजार चार सय ३५ हेक्टरमा मात्र खेती भएको छ । जिल्लामा खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा पुगेको भन्दा नपुगेका जमिन धेरै छ । सिँचाइ नहुने जमिनमा विशेषगरी कोदो, मकै, जौ, गहुँ, फापर, आलु, सिमी, चिनो र फलफूलतर्फ स्याउ, ओखर लगाइँदै आएको छ । सिञ्चित नहुने जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन एक दशकअघिदेखि नजिकको तिला र हिमा नदीको पानी सोलार प्रणालीबाट लिफ्ट गरी सिँचाइ गर्ने योजना ल्याए पनि आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् ।

कमेन्टहरु