अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुँदै

काठमाडौं, माघ ८। सर्वोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएसँगै अब सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमै उल्लेख भएर प्रक्रिया बढेकोमा डेढ दशकपछि सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तहमा पुगेको हो ।सरकारले यसअघि २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । केही सेवामा २०८१ सालको साउन १ गतेदेखि र केहीमा सेवामा २०८१ सालकै माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोमा शुरूमा बाढी, पहिरोलगायतका विपत्तिलाई देखाएर सरकारले नै स्थगित गर्‍यो।

पछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका पाँचवटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर भएको सुनुवाइपछि आइतवार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई कानूनी अड्चनहरु हटेका छन् ।

पूर्णपाठपछि कार्यान्वयन शुरू

यसबेलासम्म सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिट खारेज सम्बन्धी पूर्णपाठ उपलब्ध गराइसकेको छैन । पूर्णपाठ प्राप्त हुनसाथ विभागबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेर, आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदसम्म जाने र त्यसपछि कार्यान्वयन शुरू गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेत गरिसकेकोले अब कुनै अड्चन नरहेको उनको भनाइ छ । कानूनी अड्चन नरहे पनि केही सेवा शुरू गर्न प्राविधिक समस्या हुन सक्छ ।

तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुन सक्ने सेवाहरू

चार वर्षअघि २०७७ साल मङ्सिर १ गते विद्युतीय राहदानी वितरण शुरू गरेदेखि नै राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य छ । यस्तै सरकारले गएको असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर थप सेवाहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यही माघ १ गतेदेखि ६६ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । यस्तै सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी ११ जिल्लामा आउँदो २०८२ सालको १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ ।

असक्त, असहाय र ९० वर्षमाथिका नागरिकलाई भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने विभागले जनाएको छ । यस्तै राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यही माघ १ गतेदेखि व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैङ्कीङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन र मोवाइलको सिम कार्ड लिन, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी सेवा र घरजग्गा किनबेचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएकोमा अब फैसला कार्यान्वयनसँगै यी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने सूचना अधिकारी सेढाईले बताउनुभयो ।

बैङ्कहरुमा कार्यान्वयन शुरू

नेपाल राष्ट्रबैङ्कको परिपत्रअनुसार बैङ्कहरुले ग्राहकको नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग शुरू गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै खातावालाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन । तर माघ १ गतेपछि नयाँ खाता खोल्ने जोसुकैका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । अब कुनै पनि एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको व्यक्तिले अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ । तर अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरुको पनि बैङ्क खाता खोल्ने काम भइरहेको छ ।

बैङ्कहरुले ‘म यति समयभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउँछु र त्यसो गर्न सकिनँ भने मेरो खाता रोक्का भए पनि मेरो मन्जुरी छ’ भन्ने खालको बेहोरा राखिएको मञ्जुरीनामा भराएर खाता खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।