बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिँदै
बालविवाहका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने समस्या रोक्नका लागि पनि रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको भनाइ छ । ।
“अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याका बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन्, विशेषगरी बालविवाहलाई व्यावहारिक रुपमै अन्त्य गर्नका लागि पनि रणनीति र्निमाण लागिएको हो”, मन्त्री सुडीले भने ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६–२०३०) लगायत मानव अधिकार र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई नेपालले अंगिकार गरेको छ । नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ हजार ६४ हजार पाँच सय ७८ मध्ये बालबालिका (१८ वर्षसम्मका) को ९८ लाख ६९ हजार पाँच सय ८३ (३३.८४ प्रतिशत) रहेका छन् । जसमध्ये बालक ५१.८ प्रतिशत र बालिका ४८.२ प्रतिशत रहेको छ । कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये ३२ प्रतिशत बालिका रहेको छन् ।
नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिहरुमध्ये १५ वर्षमुनिका ५.२ प्रतिशत (पुरुष १.५ प्रतिशत र महिला ७.९ प्रतिशत) र १८ वर्षमुनिका २२.७ प्रतिशत (पुरुष नौ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत)को विवाह भएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले गरिबी, बाल अधिकारप्रति बेवास्ता, दायित्व र जिम्मेवारी बहन हुन नसक्नु, बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्नु, समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा कमी हुनु, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र भएका पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु बाल विवाहका मुख्य समस्या र चुनौती भएको बताए ।
