छायाँ सेन्टर भत्काउने आदेश रोक्न पृथ्वीबहादुर पाण्डे अगाडि बढ्याे

काठमाडौं । जाली साजी गरेर गैर कानुनी रुपमा ठड्याइएको छायाँ सेन्टरबारे निर्णय लिने गरी सर्वोच्च अदालतले प्रमाणहरु जुटाइरहेको छ ।
सार्वजनिक गुठीको एैतिहासिक पोखरी मासेर ऐतिहासिक कमलपोखरी हडपेर ठड्याइएको बारेमा एकपछि अर्को प्रमाणहरु सरकारी निकायबाट आदेशसहित निकालेपश्चात अदालत अन्तिम फैसलाको तयारीमा पुगेको हो । यस अघि विगतमा पोखरीको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको मिसिल झिकाउन आदेश समेत आएको हो ।

१७ भाद्रमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले २३ मंसिर २०४४ मा छायाँ सेन्टर बनाइएको कित्ता नं १६७ र १०४० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा २३ मंसिर २०४४ मा दर्ता गर्ने भनी निर्णय भएकाले मिसिल झिकाउने २०८० चैत्र २० को आदेश अनुसार नभएकाले झिकाउन भनिएको छ । अब उक्त मिसिल अध्ययन गर्ने र सर्वोच्चले प्रमाणका आधारमा निर्णय लिने भएको छ ।

छायाँ सेन्टर ऐतिहासिक पोखरीमा बनेको तथ्य प्रमाणहरु सबै अदालतमा जुटिसकेको छ । अब सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मिसिल हेरेपश्चात ऐतिहासिक फैसला आउने खबर प्राप्त भएको छ । छायाँ सेन्टरमा अरबौं लगानी गर्ने पृथ्वीबहादुर पाण्डे र उनको समूह फैसला रोक्न मरिहटे गरी लागि परेको छ ।

एक स्रोतका अनुसार विचौलियामार्फत् पाण्डे समूह सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुसम्म पुग्न खोजेका छन् । उनीहरुले साम, दाम, दण्ड भेद लगाएर भएपनि छायाँ सेन्टर जोगाउने दाउमा लामो समयदेखि बुन्दै आइरहेका थिए । तर, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भागवतनरसिंह प्रधानले सार्वजनिक पोखरीमा छायाँ सेन्टर ठडिएको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । यसले सर्वोच्चले फैसलामा पृथ्वीबहादुर पाण्डे समूहको पक्षमा जाने अवस्था देखिदैन ।

छायाँ सेन्टरमा पोखरीमा ठड्याउन पाण्डेले ठूलै शक्ति लगाएकाे देखिएकाे छ । सरकारको उच्च पदमा रहेकादेखि सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई समेत गोल्डेन शेयर दिएकाे थिए । उनले बल प्रयोग गरेर छायाँ सेन्टर ठड्याएपनि भत्कने अवस्था अहिले बातावरण बनेको छ । त्यहाँ बनेको पाँच तारे होटलदेखि व्यापारिक सटरहरुको भविष्य संकटमा परेको छ ।