प्राधिकरणका सञ्चालकबाट आचार्य र पुनलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो समाचार कान्तिपुरमा छ, आचार्य र पुनले साउन २३ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन् ।

आचार्य र पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए । साउन १८ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणको सदस्यबाट हटाएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । साउन १८ मा उनीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने निर्णय मन्त्री खड्काले गरेका थिए । साउन १८ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले सञ्चालक सदस्यमा पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव इन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत असार २५ यता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी बक्यौता नतिर्ने ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । उक्त लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सरकारले प्राधिकरणलाई दबाब दिए पनि प्राधिकरणले भने लाइन जोड्न मानेको थिएन । सरकारले दबाब दिँदा पनि लाइन नजोडिएपछि साउन ६ मा काटेको लाइन जोड्न विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा टेकेर साउन ७ मा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा आचार्य र पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । तर यता मन्त्रालयमा उजुरी परेको र सञ्चारमाध्यममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबारे हुबहु सूचना दिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको थियो । आचार्य र पुनले स्पष्टीकरण बुझाउँदासमेत चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नभएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, ०४१ को दफा ९ को उपदफा ४ अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सञ्चालक सदस्य पदबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत पुस २४ मा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असार १० मा ६१ उद्योगीहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन पत्र पठाएको थियो ।

तर बक्यौता नबुझाएपछि असार २५ यता ६ उद्योगको बिजुली काटिएको थियो । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । तर नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । लालको प्रतिवेदनले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सुझाएको थियो । उक्त अवधिको थप दस्तुरसहित पौने आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगमध्ये ४ वटा उद्योगले यहीबीचमा बक्यौता रकम बुझाएका छन् । यशोदा फुड्स, जय दुर्गा प्लास्टिक, सोना प्याकेजिङ र सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिजले २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता रकम बुझाएका हुन् । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २५ प्रतिशत दस्तुरसहित यशोदा फुड्सको ४ लाख २५ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ, जय दुर्गा प्लास्टिकको ७० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ थियो । सोना प्याकेजिङको ३ लाख ५५ हजार ६७ रुपैयाँ र सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिजको ३ लाख ४६ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ थियो ।