अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक : ५.३१ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट सार्वजनिक गरे

काठमाडौ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संविधानत: सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गते भित्रै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको अनुमानित आय व्यय (बजेट) सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९४ प्रतिशत भन्दामाथि स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि बजेट सार्वजनिक नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेर पनि मन्त्रालयमा सूचना नपठाएकाले तथ्याङ्कमा कम देखिन गएको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रविष्ट गराएका स्थानीय तहहरूको संख्याका आधारमा कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म ४० वटा मात्र स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पेश गरेका छन् ।

अर्थात्, अधिकतम ७१३ स्थानीय तहहरुले तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कुन प्रदेशबाट कति स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे ?

मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा प्रविष्टित भएका आधारमा हालसम्म बजेट पेस गर्नेहरुमा प्रदेशवाईज गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले अधिकतम १५.३ प्रतिशत अर्थात् १३ वटा स्थानीय तहहरुले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले ०.८ प्रतिशत अर्थात् हालसम्म १ स्थानीय तहको मात्र बजेट सार्वजनिक भएको छ। जबकी गण्डकी प्रदेशमा ८५ र बागमती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका कुल १०९ स्थानीय तहहरु मध्ये जम्मा ६.४ प्रतिशत अर्थात् ७ वटा मात्र स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहहरु मध्ये ५.७ प्रतिशत अर्थात् ५ वटा स्थानीय तहले मात्रै हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहहरु मध्ये ५.१ प्रतिशत अर्थात् ४ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने यता प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहहरु मध्ये ४.४ प्रतिशत अर्थात् ६ वटा स्थानीय तहहरुले र प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म २.९ प्रतिशत अर्थात् ४ वटा मात्र स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्टि गरेका आधारमा निम्न तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।