कमलपोखरी मासेर ठडिएको छायादेवी कम्प्लेक्स सम्बन्धी विवरण पठाउन सर्बोच्चको आदेश

काठमाडौँ । गुठी संस्थानले सर्वोच्च अदालतले ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर ठडिएको छायादेवी कम्प्लेक्स सम्बन्धी विवरण पठाउन आदेश दिएको तीन महिनापछि विवरण बुझाएको छ। अदालतले वैशाख ४ गते १५ दिनभित्र निर्णय मिसिल तथा विवरण पठाउन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा आदेशसँगै पत्र काटेको थियो।

गुठी संस्थानले तीन महिनासम्म उक्त विवरण बुझाउन अटेर गर्‍याे।​ अदालतले साबिक पोता १८३ नं श्री सिंहसार्थबाहु गरूणः भगवानको नाममा दर्ता भएको रोपनी २६–८–०–० को जग्गा सो १८३ नं पोता भिडाई जग्गा दर्ता भएको छ छैन ? सोको तथ्यगत बेहोरा सहित सो पोता भिडाई कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता र हाल साबिक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? भन्दै त्यसको विवरण माग गरेको थियो। 

त्यसैगरी अदालतले बादी पुष्पमान प्रधान र प्रतिवादी केयूर शमशेर समेत भई चलेको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने मुद्दामा उल्लेख भएको चार किल्लाभित्रको रोपनी २६–८–०–० जग्गा हाल के कति कसको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको छ र सो जग्गा दर्ता भएको भए जग्गाको साबिक स्रोत एवं स्रेस्ताको विवरण माग गरेको थियो।

२०३३ सालमा भएको नापीपश्चात् देखिन आएको काठमाडौं जिल्ला साविक काठमाडौं नगरपञ्चायत वडा नं २९ कि नं. १६७, कि.नं. १०४०, कि.नं. १८७, कि.नं, २२२४, कि.नं २२२९, र कि.नं २४१३ का जग्गा के कुन स्रोतबाट क-कसको नाममा दर्ता कायम भई हाल हाल कसको नाममा कायम भएको छ ? सोको विवरण अदालतले माग गरेको थियो।

अदालतले साबिक कि.नं. १६७ र १०४० का जग्गा २०४४।८।२३ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकोमा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण पठाउन पनि माग गरेको थियो।

उक्त सबै विवरण बुझाइसकेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अदालतको मागेका सबै विवरण गुठी संस्थान काठमाडौं शाखाले यही साउन १० गते बुझाइसकेको छ।’

ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा छायासेन्टरले अतिक्रमण गरेको व्यहोरासहितको जवाफ पठाइएको बुझिएको छ। जसअनुसार तथ्यगत विवरणको आधारमा सुनुवाइ भएमा  छायादेवी कम्प्लेक्स भवन संकटमा पर्ने देखिन्छ। 

‘ऐतिहासिक सम्पदा मासेर बनेको व्यापारिक भवन भत्किनुपर्छ’

सत्ता र शक्तिको आडमा ठडियो छायादेवी कम्प्लेक्स बनेपछि स्थानीय बासिन्दा उक्त व्यापारिक भवन भत्काउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले पटक पटक आन्दोलनसमेत गरे तर विवादित छायादेवी कम्प्लेस भत्काउन निरन्तर माग हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।

सम्पदा अभियन्ता एवं ठमेलस्थित पुरातात्त्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानका अध्यक्ष भागवत नरसिंह प्रधानले शक्तिको आडमा व्यापारिक भवन बनाएर संरक्षण गरिदै आएको बताए।

उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिको आडमा ऐतिहासिक कमलपोखरी हडपेर बनेको छायादेवीविरुद्ध म करिब ११ वर्षदेखि लागिरहेको छु, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण,संवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो तर अहिले दलाल, भूमाफिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी नीतिगत तवरबाट सम्पदा मासिँदै गएको छन्।’

उनका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागीकन मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै कमलपोखरी र डिलसमेत गरी साढे २६ रोपनी जग्गामा हाल १५ तले छायादेवी कम्लेक्स भवन ठडिएको छ। उक्त भवन भत्काउन पटक पटक सांसदहरूसमेत माग गरेका छन्। 

गत फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई छायासेन्टर र बालमन्दिरको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको लागि कहिले जानुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौंका मेयरलाई पनि सोध्न चाहन्छु, सार्वजनिक जग्गा बालुवाटारतिर त जानुभयो, छायासेन्टर र बालमन्दिरको जग्गातिर कहिले जानुहुन्छ,मेयर साहेब, त्यो पनि जनताले हेरिरहेका छन्।’

त्यसैगरी २०७९ चैत ३० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक पोखरी मिचेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई व्यापारिक भवन ‘छायादेवी कम्प्लेस’ बनाउन लगाउने सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे।

उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं ठमेलस्थित बौद्ध विहारको सरकारी कमलपोखरी र वरपरको सरकारी जग्गासमेत ३० र ३५ रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी व्यापारिक भवन बनाउन लगाउने सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा कारबाही गरी सो क्षेत्र पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन जरुरी छ।’