मुख्य समाचार, समाचार, सुदुरपश्चिम प्रदेश

ईलाका प्रशासन मागका लागि गृह मन्त्रालय पत्र बुझाए कुण्डा बासीले

उमेश रोकाया
२०८१ साउन १० | मध्यान्ह ०३:०४ बजे

बाजुरा । बाजुरा जिल्ला कुण्डा क्षेत्रका लागि ईलाका प्रशासन कार्यालय मागका लागि गृह मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौमा पत्र बुझाएका छन।

गृह मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौंमा कुण्डा क्षेत्रका संयुक्त रूपमा ईलाका प्रशासन कार्यालय मागका गृहमन्त्री माननीय रमेश लेखकलाई पत्र बुझाएका छन। बाजुरा जिल्ला मानवं विकास सुचाङ्गकका हिसावले ७७ औ स्थानमा पर्दछ। भौगोलिक रुपमा जिल्ला साविक १६ ओटा गाउँविकास समिति हाल ५ ओटा स्थानीय तह रहेको मार्तडी जिल्ला सदरमुकामबाट राज्यले प्रवाह गर्ने प्रशासनीक सेवाहरु दिदै आई राखेको सन्दर्भमा कुण्डा क्षेत्रमा पर्ने साविक ११ गाउँविकास समितिहरु हाल ४ ओटा स्थानीय तहहरुका नागरिहरुलाई मालपोत नागरिकता लगाएतका कामहरुका लागि सदरमुकाम मार्तडी जान र आउँन वर्षातको समयमा ४ देखि ६ दिन लाग्ने रु. १० हजार देखि १५ हजार सम्म खर्च जुटाउँनु पर्ने बाध्यताले यस क्षेत्रका कयौं विपन्न परिवारका जेष्ठ नागरिकहरु नेपाल सरकारबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा लगाएतका सेवाबाट बन्चित हुनु परेको अवस्था छ।

कुण्डा क्षेत्रका ४ ओटै स्थानीय सरकारहरुले ईलाका प्रशासन कार्यालय मागका लागि आवश्यक निर्णय लेखी जिल्ला हुँदै सुदुरपश्चिम पर्देशबाट संघीय सरकार समक्ष पेश गरेको महिनौ भई सक्दा पनि बजेट र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयमा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको फायल रोकिएको हुनाले यथासक्य रुपमा आवश्यक पहल गरी आगामी आ.व. ०८१/०८२ को श्रावण महिनाबाट सेवा सुचारु गर्ने गरी कुण्डा क्षेत्रको उपयुक्त ठाउँमा विज्ञ र सरकारी मापदण्डले उपयुक्त ठानेको जनसुकै ठाउँमा पनि ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुँदा हाम्रो सहमति रहेकाले कुण्डा क्षेत्रमा ईलाका प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा यथा सक्यरुपमा सुचारुका लागि आवश्यक निर्णय गरिदिनुहुन बाजुरा जिल्ला क नं क्षेत्रका ४ ओटै स्थानीय सरकार तथा नागरिकहरुको तर्फबाट सहमति सहितको संयुक्त माग पत्र पेश माग समेत गरेका छन। ईलाका प्रशासन कार्यालय मागका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बर्दी प्रसाद पाण्डे, पुर्व भुमि सुधार सहायक मन्त्री जनक राज गिरी, सुदुरपश्चिम् प्रदेश पुर्व अर्थ मन्त्री नरेश कुमार शाही, हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोबिन्द बहादुर मल्ल, नागरिक सेवा सरोकार मंच अध्यक्ष जनेश भण्डारी लगायत सहभागिता भएर गृहमन्त्री माननीय रमेश लेखकलाई पत्र बुझाएका छन।

कमेन्टहरु