जबर्जस्ती परिवार नियोजन गरिएका पीडितहरूसँग जापानी प्रधानमन्त्रीले माफी मागे

देशको सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३ मा कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो र उक्त कानुनको उजुरीमा २० वर्षको हदम्याद रहेको कारण केही पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्षा माफी मागेका हुन् ।

खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उदेश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका लगभग १६ हजार ५०० मानिसहरूलाई यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती नसबंदी गरिएको स्वीकार गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा माफी मागेको थियो । अन्य ८ हजार ५०० मानिसहरूलाई उनीहरूको सहमतिमा नसबंदी गरिएको थियो ।

यद्यपि व्यक्तिहरूले सामना गरेको दबाबका कारण उनीहरू नसबंदी गराउन बाध्य भएको वकिलहरूले बताएका छन् । सन् १९५३ मा जारी गरिएको सरकारी सूचनामा शारीरिक बल, एनेस्थेसिया वा झुक्याएर पनि नसबंदी गर्न सकिने जनाइएको थियो । ६० वर्षकी एक महिलाले १५ वर्षको उमेरमा आफू यो प्रक्रियाको सिकार भएको भन्दै सरकारसमक्ष मुद्दा दायर गरेपछि जापानी इतिहासको यो अँध्यारो अध्याय सन् २०१८ मा फेरि चर्चाको विषय बनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसदहरूले नयाँ क्षतिपूर्तिको प्रावधानको अध्ययन गर्न थालेका छन् र यस वर्षको अन्त्यमा संसदमा उक्त विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको जिजी प्रेसले जनाएको छ।