काश्मीरमा मोदीको पार्टी किन लडेन चुनाव ?

काश्मीर । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले चार वर्षअघि जम्मू र काश्मीरका सम्बन्धमा  संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसपालि जारी लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले काश्मीरबाट आफ्नो उमेदवार उठाएको छैन  । 

यद्यपि भाजपाले जम्मूका दुई सिटमा भने आफ्नो उमेदवार उठाएको छ । तर, मुश्लिम बहुल रहेको काश्मीरका तीनवटै सिटमा आफ्नो उमेदवारी दिएको छैन ।  राजनीतिक विश्लेषक र विपक्षी नेताहरुले भाजपाको यो निर्णय स्थानीय बासिन्दामा फैलिएको आक्रोशतर्फ इशारा गरिएको जनाएका छन् । यो कुरा स्वयम् भाजपाले स्वीकारी रहेको उनीहरुको तर्क छ । 

काश्मीर र दिल्लीका बीच दशकौंदेखि सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ । भारत सरकारको विरुद्धमा चरमपन्थी आन्दोलन र सो आन्दोलन दबाउनको लागि हुने सैन्य कारबाहीले पछिल्ला तीन दशकमा त्यहाँ हजारौँ मानिसको ज्यान गएको छ । 

अवस्था त्यतिबेला अझ खराब भयो कि जब सन् २०१९मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अनुच्छेद ३७०को निशस्त्र गरेर जम्मू र काश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा जम्मू, काश्मीर र लद्धाख समेट्ने निर्णय गरे । 

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७०ले जम्मू र काश्मीरलाई उसले चाहे जस्तो स्वतन्त्रता दिएको थियो ।  यसका साथै केन्द्र सरकारले इन्टरनेट र सञ्चार व्यवस्था पनि सीमित गरेर तीन पूर्वमन्त्री सहित सैयौँ नेतालाई महिनौ थुनामा राखेको थियो । 

सोही समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदी र उनका मन्त्रीले सन् २०१९मा लिइएको निर्णयलाई  सही बताउँदै यसले जम्मु र काश्मीरमा शान्ति वहाल भएको दावी गर्दै आएका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय भाजपा नेताले पनि ‘घर—घर अभियान’ सुरु गरेर काश्मीरमा आफ्नो आधार बढाउनका लागि प्रयास गरेका थिए ।  

यसले गर्दा आम चुनावमा कुनैपनि उमेदवारलाई मैदानमा नउतार्ने पार्टीको फैसलाले गर्दा मानिसहरु हैरान भइरहेका छन् ।  हिन्दू बहुल जम्मुका दुवै सिटमा भने भाजपाको पकड मानिन्छ ।  २०१९मा जम्मूबाट जुगलकिशोर शर्मा र उधुमपुरबाट जितेन्द्र सिंहले चुनाव जितेका थिए । तर, काश्मीरका तीन सिटमा एक सिट पनि भाजपाको हातमा छैन ।

जम्मू र काश्मीरमा भाजपाका मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठले पार्टीका लागि चुनाव प्राथमिकतामा नरहेको र आफूहरुको उदेश्य जनताको मन जित्नु रहेको बताएका छन् ।  उनले काश्मीरलाई देशको अन्य भूभागसँग जोड्न ७५ वर्ष लागेको र आफूहरुले सिट जित्नका लागि मात्रै यो काम नगरेको जनाए ।

तर, राजनीतिका जानकार भाजपाले त्यहाँ जित हासिल गर्न सजिलो नभएकोले यसो गरेको बताउँछन् ।  राजनीतिक विश्लेषक नूर अहमद बाबा भन्छन्, “जम्मू काश्मीरमा अनुच्छेद ३७० हटाएको उपलब्धी बताएर अन्य राज्यमा त्यसलाई बेच्न सकिन्छ तर यो फैसला काश्मीरका मानिसलाई खुसी बनाउने खालको छैन ।”

विपक्षी नेताहरुको आरोप छ कि भाजपा सन् २०१९मा लिएको आफ्नो निर्णयलाई जनमत संग्रहमा रुपान्तरण नहोस भन्ने चाहन्छ । जसका कारणले उसले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको हो । 

जम्मू र काश्मीरको पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेसनल कन्फेरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाले भने, “यदि मानिस अनुच्छेद ३७० हटाउनका लागि खुसी हुन्थे भने भाजपा चुनाव लड्नबाट पछि हट्ने थिएन ।”

उनले भने, “भाजपा आफैँलाई बेनकाव गर्न चाहँदैन र आफनो अनुहार जोगाउनको लागि चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको हो ।”

जम्मू र काश्मीरमा पाँच चरणमा मतदान भइरहेको छ ।  नेसनल कन्फेरेन्स बाहेक चुनावमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी( पीडीपी), पिपुल्स कन्फेरेन्स (पीसी), जम्मू र काश्मीर अपनी पार्टी र कांग्रेस पार्टी पनि चुनावी मैदानमा छन् ।

एनसी र पीडीपीका नेताले पटक —पटक दाबी गरेअनुसार भाजपा चुनावमा पिपुल्स कन्फेरेन्स र जम्मू काश्मीर अपनी पार्टीलाई समर्थन गरिरहेको छ ।  उनीहरुले यी दुई पार्टीलाई भाजपाको ‘प्रोक्सी’ बताएका छन् । यद्यपि भाजपाले यो गठबन्धनलाई लिएर औपचारिक रुपमा केही पनि घोषणा गरेको छैन । 

भाजपा सूत्रले जनाएअनुसार उत्तरी तथा मध्य काश्मीरमा पकड राख्ने पार्टीलाई भाजपाले समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको छ । पछिल्लो महिना जम्मू र काश्मीरमा भाजपाका नेता  रविन्दर रैनाले आफूहरुले विचारधारा मिल्ने पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । 

भाजपाका स्थानीय कार्यकर्ता निराश

भाजपाको चुनावी मैदान छोड्ने निर्णयले उसका कैंयौ स्थानीय नेता हैरान छन् ।  उनीहरुले आफूहरु २०१९मै चुनावको तयारीमा थिए ।  उत्तरी काश्मीरको कुपवाडा जिल्लाका भाजपा कार्यकर्ता शब्बीर अहमद जरगरले भने, “हामी घर घर गइरहेका थियौँ । सर्वसाधारणसँग भेटघाट गरिरहेका थियौं । हामीले उनीहरुलाई सरकारले तपाइहरुका लागि के काम गरिरहेको छ भनेर सोधेका थियौं । ”

भाजपाका लागि यो कुरा यस हिसाबले हैरान गर्ने विषय हो किनकि १९९६ पछि पहिलो पटक भाजपाले त्यहाँ चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको छ ।  भाजपाले २०१६को चुनावमा जम्मु र काश्मीरमा राम्रो स्थान हासिल गरेको थियो । 

त्यतिबेला त्यहाँ सो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी भएको थियो । जम्मूका कूल ८७ सिटमा भाजपाले २५ सीटमा विजय हासिल गरेको थियो ।  यस्तै, २०२०मा स्थानीय चुनावको क्रममा पनि भाजपाले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । काश्मीरमा त्यतिबेला भाजपाले तीन सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।

समीकरण फेरियो

दुई वर्षपछि सरकारले विधानसभा सिटको यस हिसाबले मिलायो कि जम्मूमा ६ सिट बढे । जबकि काश्मीरको एक मात्र सिट बढ्यो ।  अब विधानसभा सिटको संख्या ९० भएको छ । २०१९ सम्म जम्मूमा ३७ र काश्मीरमा ४६ विधान सभा सीट थिए । 

चुनावी राजनीतिमा हिन्दुको प्रभाव बढाउनको लागि  भाजपाले जम्मू र काश्मीरमा सिटको संख्या बढाएको त्यतिबेला आरोप पनि लागेको थियो ।  राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार केही चुनावी सफलताका बाबजुद भाजपा स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव बढाउन  असफल भएको छ ।

यो क्षेत्र दिल्लीको सीधा नियन्त्रणमा रहेपनि त्यहाँका जनता भने लोकतान्त्रिक चुनावबाट आउने सरकारको पक्षमा भएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । 

स्थानीय विपक्षी नेताहरुले बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिमा स्थानीय नेताको अभाव र सुरक्षा निकायबाट मानवअधिकारको उल्लंघनले पनि स्थानीय जनता चिन्तित रहेको बताएका छन् ।   पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान भन्छन्, “देशका सबै क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि काश्मीरबाट हार्नु एक ठूलो हार हुन्छ । यसबाट जोगिनका लागि नै भाजपाले काश्मीरमा उमेदवार खडा नगरेको हो ।” बीबीसीबाट