राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेर नयाँ आयोग गठन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, चैत ९ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूमिहीनको समस्या समेत समाधान हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूमि आयोग खारेज गर्दै नयाँ आयोग गठन गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।

एमालेसँग नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएको बेला गठन गरिएको राष्ट्रिय भूमी आयोग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खारेज गर्न लागेका हुन् । अहिलेको गठबन्धनको भावना अनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ आयोग गठन गरिने दाबी स्रोतको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वैशाख ०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले लगत संकलन, लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्दै थियो ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो ।