के कर्णाली सरकारले देलान एमाले सांसदले मागेको २५ करोड बजेट ?

सुर्खेत । कोरोना महामारीले कर्णाली प्रदेश आक्रान्त छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर प्रदेशमा अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर र जनशक्ति अभाव कायमै छ । अभावैअभावका बीच न्यून स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमितको उपचार तल्लीन छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आउने र त्यो अहिलेकोभन्दा खतरनाक हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तेस्रो कोरोना भेरियन्टलाई सामना गर्न सक्नेगरी पूर्वतयारी थाल्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। आवश्यक पूर्वतयारीका लागि आगामी बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर कोरोना महामारीमा पनि कर्णाली प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरुले भने प्रत्येक सांसदलाई २५ करोडका दरले बजेट माग गरेका छन्। आइतबार एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई लिखित रुपमै २५ करोड बजेट माग गरेका हुन्।

एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको बुँदा नं. २ मा ‘लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम रु. १० करोड बजेट बिनियोजना गर्नुपर्ने र बुँदा नं. ३ मा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि न्यूनतम रु. १० करोडका दरले बजेट निनियोजना गर्नुपर्ने’ माग राखिएको छ।

त्यस्तै बुँदा नं. ६ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु. ५ करोड बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जनताको ज्यूधनको सुरक्षा गर्नुको सट्टा सांसदले जनता सडक र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा अर्बौं बजेट माग गरेका हुन्। यी दुवै कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हुन्। यही कारण अधुरो आयोजनाहरु पुरा गर्नुपर्ने भन्दै जनता सडक कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउन एमाले सांसदहरुको माग छ।

तर निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रम भने सांसदले पहिलोपटक माग गरेका हुन्। कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई जिविकोपार्जनका लागि आयआर्जन कार्यक्रम माग गरिएको हो। यसरी एउटा सांसदलाई २५ करोड बजेट दिँदा २४ प्रदेशसभा निर्वाचन रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सांसदहरुका लागि मात्रै ६ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यी तीनवटै कार्यक्रम र बजेट सांसद तजबिजीको आधारमा खर्च गर्न पाइन्छ। सांसदले आफ्नो निर्णयका आधारमा आयोजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने भएकै कारण यी कार्यक्रममा बजेट दुरूपयोगका हुने सम्भावना हुन्छ। संघमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्तै प्रदेमा पनि सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको बजेट कार्यकर्ता पाल्नमा खर्च हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

कर्णालीका सांसदहरुले भने जनता सडक र निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार र आयआर्जन कार्यक्रममा नाममा अर्बौं बजेट माग गरेका हुन्। उसो त एमालेका सांसदमात्रै होइन सत्ताको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव नहुने गरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ’ माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्ट भन्छन् ‘स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरौं तर थोरै भए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऔं।’

जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएका कारण निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। सांसदले पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमभन्दा कोरोना महामारीका कार्यक्रममा अर्बाै बजेट दुरुपयोग भएको जिकिर छ।

त्यस्तै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले उपलब्धि हासिल गर्न सकिने क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बजेटका विषयमा पर्याप्त छलफल त भएको छैन तर सही सदुपयोग हुने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’ जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्दु श्रेष्ठले भने, ‘महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ।’ तर समानुपाति सांसदहरुले भने कार्यक्रमको मोडालिटी नै ठिक नभएको बताउँछन्। उनी कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद हुन्।

तर नागरिक अगुवा एवम् सुशासनकर्मीहरुले कर्णाली प्रदेशमा पनि सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमहरु) खारेजी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सांसद विकास कोष कार्यक्रम जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि कार्यकर्ता पालनपोषणमा प्रयोग भइरहेको छ’ सुशासनकर्मी एवम् गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नै खारेज गरिनुपर्छ।’ सांसद विकास कोषको मोडेलमा आएका कार्यक्रमहरु राजनीति पूर्वाग्रही र कार्यकर्ताको मनोमानीका कारण उपलब्धि हुन नसकेको उनको तर्क छ।