रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनका विषयमा संघीय संसदीय टोलीले गरे छलफल

रौतहट, फागुन ४ । रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनका विषयमा संघीय संसदीय टोलीले छलफल गरेको छ । गोल्छा समूहको स्वामित्वमा रहेको मिल करोडौं रुपैयाँको घाटा र बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको जनाउँदै व्यवस्थापन पक्षले २०७७ साउन १० बाट बन्द गरेको थियो ।

बन्द भएको चिनी मिलको स्थलगत अवलोकनमा पुगेको संघीय संसदीय टोलीले मिल उपकरणको अवस्था, बन्द गर्नुको कारण तथा समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ । मिल व्यवस्थापन पक्षले हरेक वर्ष करोडौं घाटा व्यहोर्दै आएको र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिनसमेत आर्थिक अभाव भएपछि बन्द गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । चिनी मिलका नाममा रहेको ऋण तिर्न नसकिएकाले लिलाम प्रक्रियाबाट मिलका उपकरण बिक्री गरिसकिएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले शुक्रबार मिलको स्थलगत अवलोकन गर्दै यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गरेको टोलीमा सहभागी नेता रेवन्त झाले बताए । स्थलगत अनुगमनपछि आफूहरूले कारखाना चलाउन सकिने सम्भावना देखेको उनले बताए । मिलको लिलाम खारेजी गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यहाँका उखु किसानलाई सहज हुने र सर्वसाधरणले रोजगारी समेत पाउने उनले बताए ।

उपसमितिका संयोजक तथा बारा–४ का संघीय सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रीराम सुगर मिल्सको यस क्षेत्रमा आवश्यक्ता रहेको औंल्याए । मधेश प्रदेश उखु खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले बन्द भएका चिनी मिल सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । श्रीराम सुगर मिल्स कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

२०४९ सालमा शिलान्यास भइ २०५१ बाट सञ्चालनमा आएको मिलले बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको उखु क्रसिङ गर्ने गरेको थियो । जिल्लामा १२ हजार उखु किसान रहेको उखु उत्पादक संघ रौतहटले जनाएको छ । हाल नेपालमा वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गर्दछ । जसमा ६० प्रतिशत देशभरका चिनी कारखानाहरूबाट उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत चिनी भारतबाट आयात हुने गर्दछ ।

अनुगमनमा संघीय संसदीय टोलीसहित एकीकृत समाजवादीका नेता रेवन्त झा, गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमनि जयसवाल, मिलका प्रतिनिधि, उखु कृषकका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।