मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाउने निस्चित

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद उनको समर्थनमा रहे जस्तो आँकलन गरिएकै समयमा एक सांसदलाई जनमोर्चा पार्टीले कारवाही गरेपछि सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने अंक गणितमा धक्का लाग्ने भएको हो ।

गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर पछिल्लो समय प्रदेशसभा समीकरण लगातार उनको प्रतिकुल हुँदै गएको छ ।

प्रदेशसभामा हाल ५९ सदस्य कायम छन् । जसमध्ये सत्तारुढ एमालेको २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) सहित सरकारको पक्षमा जम्मा २८ मतमात्र देखिन्छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमतको आँकडा अर्थात् ३० सांसद जुटेको अवस्था छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको १५, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जसपाका दुई गरी विपक्षी गठबन्धनमा ३० सांसद छन् ।
जनमोर्चाले एमालेको पक्षमा उभिएका आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई बिहीबार कारवाही गरेको हो ।

जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको पत्रअनुसार थापालाई कारवाही भएको व्यहोरा बिहीबार बसेकै प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाए । योसँगै प्रदेशसभामा सांसदको संख्या कम भएको छ भने बहुमतको आँकडाका लागि पनि विपक्षीलाई केही सहज हुने देखिएको छ ।

कारवाहीपछि प्रदेशसभाको अंकगणित ५९ सदस्यमा सीमित भएको हो । यसअघि जनमोर्चाकै दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेका कारण उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पाउन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका तिनै दुई सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर विश्वासको मत लिन पहल गर्नसक्ने आँकलन भइरहेको थियो । तर जनमोर्चाले एमालेको समर्थनमा उत्रिएका थापालाई कारवाही गरेसँगै अब त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको हो ।

प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा विश्वासको मत हासिल हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ गते राजीनामा दिएका थिए ।

जनमोर्चाका दुई सांसदले साथ नदिँदा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुट्ने आधार प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । परिणामस्वरुप मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको तीन दिनमै पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।