नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने एआईसीको चेतावनी
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले आपत्ती प्रकट गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने एआईसीको चेतावनी छ ।
गुगल, एप्पल, मेटा, अमाजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआईसीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको हो । सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा आपत्ती जनाएको हो ।
निर्देशिकाको दफा ८ (ख) मा कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था छ । एआईसीले पछिल्लो टिकटक प्रतिबन्धसँगै अन्य एपहरूमा पनि सरकारले निगरानीको तयारी गरेको विषयमा आपत्ती जनाएको छ । उचित कानुनी प्रावधान निर्माण नगरी यस्ता कदम चाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘अपरझट गरिने प्रतिबन्धात्मक पहल नभइ हामी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाको महत्त्वलाई जोड दिन्छौं,’ एआईसीले भनेकाे छ, ‘प्रतिबन्धले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।’
