क्यु. आर. टी. का इन्चार्ज यादवले पर्सा जिल्लामा मच्चाए आतंक

रंजित चौरसिय

वीरगंज । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट सहितको संक्रमणको महामारीबाट पछिल्ला केही दिन यता पर्सा जिल्ला पनि नराम्रोसँग प्रभावित भईरहेको हुँदा उक्त संक्रमणको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले विगत करिब चार सप्ताह देखि निषधाज्ञा गरेपनि पर्सा जिल्लाको विभिन्न नाकाबाट टाईगर टोलीको मिलोमतोमा व्यापकरुपमा लत्ताकपडा, हाडवेयर, किराना,तेल, भैंसी, कस्मेटिक समान लगायतका सामानको तस्करी शुरु भएको छ ।

पर्सा जिल्लामा टाईगर टोली भनिने क्यू.आर.टी.का प्रहरीहरुले सर्वसाधारणहरुलाई विभिन्न किसिमका डर त्रास देखाई रकम असुल्ने गरेको रहस्योदघाटन भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले तस्करी नियन्त्रण तथा समाजमा भईरहेको विभिन्न किसिमका अपराधिक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न क्यू.आर.टी. खटाएको छ । तर सो टोलीका ईन्चार्ज प्रहरी हलदार जालन्धर यादव लगायत उनका मातहतमा रहेका प्रहरीहरुले तस्करहरुसँग साठागाठ राख्दै मासिक लाखौं रुपैया असुल्ने गरेको घटना छताछुल्ल भएको छ ।

त्यसैगरी पर्सा जिल्लाको ग्रामीण सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा घर भएका व्यक्तिहरु आफ्नो घरबाट खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरु ल्याउदा समेत टाईगर टोलीका प्रहरीहरुले हैरान गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

क्यू.आर.टी. ईन्चार्ज बनेका यादवले तस्करहरुसँग मासिक रुपमा नजराना बुझ्ने गरे पनि उनका मातहतका प्रहरीहरुले अलगै तस्करहरुलाई धम्काई पैसा लिने गरेको वीरगंज छपकैयाका एक तस्करले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन् ।

“ईन्चार्ज यादवलाई मासिक ५० हजार दिने गरेको छु तर पनि सो टोलीमा खटने प्रहरीहरुले बारम्बार तपाईको सामान पक्राउ गरी बुझाउने धम्की दिदै पैसा लिने गरेको” भन्दै सो तस्करले “हामी ईन्चार्जलाई जब महिनावारी दिरहेको छु, अनि प्रहरीहरुलाई पनि कहाँबाट दिने ? त्यसमा पनि क्राईम शाखाका प्रहरीलाई पनि दिनु पर्छ” भने ।

ईन्चार्ज यादवले यति सम्म आतंक मच्चाए पनि पर्सा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुको ध्यान नजानुले उनिहरुमाथि पनि विभिन्न किसिमका शंका उपशंका हुने गरेको बताईन्छ । पर्साका प्रहरी उपरिक्षक वेलबहादुर पाण्डेले अपराध नियन्त्रण तथा तस्करी रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरे पनि उनका मातहतका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरुका कारण उनको पनि नाम बदनाम भई रहेको स्थानियवासीहरु बताउदछन् ।

यसमा समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको छ ।