संक्रमणकालीन न्यायमा गाँठो फुक्यो, द्वन्द्वकाल सबै घटना ‘गम्भीर’को सूचीमा

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तिम रुप दिन दलहरु करिब सहमति नजिक पुगेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमिति विधेयकमा सहमति जुटाएको हो।

गत ५ गते गठन भएको ११ सदस्यीय उपसमितिले औपचारिक भन्दा अनौपचारिक छलफललाई प्राथामिकता दिएर विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि सहमति जुटाउने कोसिस गर्दै आएको थियो। उपसमितिका संयोजक धुव्रबहादुर प्रधानले भने, ‘उपसमितिले विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ। अब सबै दलका सांसदहरुले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराएपछि हामी पारित गर्छौ।’

विधेयकमा मुख्य विवाद विषय बनेको द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गिकरण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। विधेयकमा सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ गरी दुई भागमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसलाई उपसमितिले सबै खालका घटनालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’घटना मान्ने सहमति गरेको संयोजक प्रधानले जानकारी दिए। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पारित गर्न शुक्रबार दिउँसो बैठक बोलाएको छ।

‘विषयलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्‍याएका छौँ। अब दलका शीर्ष नेताहरुबाट फरक मत आएन भने पारित गरेर बुझाउँछौँ,’ प्रधानले देश सञ्चारसँग भने।

‘मानव अधिकार उल्लंघन’का घटनालाई परिपुरण (क्षतिपूर्ति), माफीमार्फत मिलापत्र गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो सूचीमा ९ किसिमका कसुरलाई समावेश गरिएको छ।

अर्कोतर्फ ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का घटनामा मिलापत्र गराउन नमिल्ने दोषीविरुद्ध मुद्दा मुद्दा चलाउन नै पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गम्भीरको सूचीमा जम्मा चार किसिमका मात्रै कसुरलाई समावेश गरिएको छ। यदि उपसमितिले जुटाएको सहमतिले अन्तिम रुप लियो भने परिपूरणलाई प्राथामिकतामा राखेर १३ वटै कसुर निरुपण हुनेछ। पीडित पक्षले परिपूरणमा चित्त नबुझाएमा मुद्दामा जान पाउने गरी बाटो खोल्ने सहमति भएको छ।गत वर्ष सरकारले ल्याएको यही विधेयक घटना वर्गीकरणकै कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। विशेष गरी ‘हत्या’लाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा संसदको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।

उपसमितिले द्वन्द्वकालका घटनालाई सुनुवाइ गर्न ‘विशेष अदालत’ गठन गर्ने र त्यसको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्न सर्वोच्चमा छुट्टै इजलास बनाउने सहमति भएको छ। सर्वोच्चका नियमित इजलासबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

विधेयकमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाको उजुरी दिन थप तीन महिना दिने सहमति भएको छ। ऐन पारित भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम थालेको तीन महिनासम्म यस्ता उजुरी दर्ता गर्न सकिने छ।

त्यस्तै द्वन्द्वमा भएका घटनाबारे जुनसुकै निकायमा उजुरी गरेको भए पनि त्यसलाई आयोगमा तानिने भएको छ। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग वा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता नभएका उजुरीलाई पनि ग्रहण गर्ने प्रावधान ऐनमा राखिनेछ।

अपराध पीडित कोष स्थापना गर्ने, आयोगको सिफारिसअनुसार महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा चलाउन इन्कार गरेमा रिट क्षेत्राधिकारमार्फत उपचार खोज्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै पीडक ठहर भइ सजाय निर्धारण गर्दा घटी सजाय गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानप्रति पीडित परिवारले राखेको विमतिलाई सम्बोधन गर्दै उपसमितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले कम वा बढी सजाय गर्नका लागि निर्धारण गरेका शर्तहरुको पालना गरिनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको असोज अन्तिममा हुन लागेको नेपाल भ्रमण अघि नै संक्रणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ।

राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिएर हालसाल फर्किएका प्रधानमन्त्रीले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन लिने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेका छन्। गुटेरेस शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा राखेर नेपाल आउन लागेको कुटनीतिक स्रोतको दाबी छ।