नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति किन ? -मोहमद साबिर मन्सुर

भाग–२, नागरिकता
१०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन । नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । आज हामी राजनीतिले गर्दा यस्तो इस्तितिमा आई पुगेका छौ की नागरिकता नै एक संवेदनशील मुद्दा हुन पुगेको छ ।
तीन वर्ष देखि रोकिएको मुद्दामा अचानक अध्यादेश किन, के छ उक्त अध्यादेशमा, किन गरियो यस्तो निर्णय
सम्पूर्ण यहाँ पढौ ।

अध्यादेशमा के छ ?

अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ”नेपाल सरहदभित्र” भन्ने शब्दावलीको सट्टा ”नेपालभित्र” भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यस्तै उपदफामा रहेका ”पितृत्व मातृत्वको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा ”पितृत्व र मातृत्वको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन् । ”२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,” दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

चैत्र ३ गते को दिन श्री सर्वोच्च अदालतमा गरिएको एक बहस यस प्रकारको तथ्याङ्क अनुसार छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता लिने मधेशी भन्दा गैर मधेशी नै बढ़ी छन् । चैत्र ३, २०७५ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ११(३) अनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नै नागरिकता दिन भनिएको उक्त वहसमा गृह मन्त्रालयको पदाधिकारीद्वारा सो मिति सम्म वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्र बारे यस्तो लिखित जानकारी दिएका थिए ।

सो मिति सम्म वितरित कुल नागरिकता प्रमाणपत्र दुई करोड २१ लाख ५८ हजार १३९
यस मध्ये वंशज – २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४१९
जन्मसिध्द – १ लाख ९० हजार ७२६
वैवाहिक अंगीकृत – ४ लाख १२ हजार ९०७
जन्मसिध्दका सन्तान अंगीकृत – ४ हजार ७७०
विदेशी नागरिकको अंगीकृत – ८ हजार १६४
नेपाली आमा विदेशी बाबुको सन्तान अंगीकृत – १५३
जन्मको आधारमा नागरिकता सब भन्दा बढ़ी क्रमश: झापा, मोरंग र सुनसरीमा गृह मन्त्रालयको डाटा अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम जन्मको आधारमा प्रदान गरिएका नेपाली नागरिकता जम्मा १,९०,७२६ हो जब कि कसैले २६ लाख त कसैले ५३ लाख भन्दा रहेछन ।

यो ऐनको आधारमा सब भन्दा बढ़ी तिन जिल्लामा मात्रै ७०,७४० ( झापा २६,४३०, मोरंग २२,७४३ र सुनसरी २१,५६७ )मा नागरिकता प्रदान गरिएको छ भने प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा जम्मा ६४,०३९ ( पर्सा १५,०१७ धनुषा १३,८०१ सर्लाही ११, ८९७ बारा ११,१४४ महोत्तरी ६,५९८ सप्तरी ५,७९४ सिरहा ५,३४६ रौतहट ४,३५२) प्रदान गरिएको छ ।

झापा मोरंग सुनसरी पछि सब भन्दा बढी रूपन्देही जिल्लामा १५,०२९ नागरिकता प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयको डाटा छ । यस बाहेक नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा ४०,९१८ नागरिकता जन्मका आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम प्रदान गरिएको छ ।

अब समस्या कहाँनिर देखिएको नी दफा ३ को उपदफा ५ अनुसार जुन पनि व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको लागि मजाले दाबी गर्न पायो । नागरिकता ऐन संसाेधन अध्यायादेशका एक महत्वपूर्ण फाईदा भन्ने की बेफाइदा ।
विदेश काम गर्न गएकी र डेढ वर्ष अगाडी गर्भवती भएर नेपाल फर्केकी ती सबै महिलाका बच्चाहरुले वंशज नागरिकता पाउने पक्का भए , यसर्थ नैतिकताको आधारमा हेर्ने हो भने बुबा जुन देशका छन् बच्चा पनि त्यै देशको हुनु पर्दछ ।

यदि त्यस्तो भएन भने नेपाली नागरिकता माथी दाबी गर्ने लाखौ अन्तराष्ट्रिय नागरिक हुन सक्छ अर्थात् यहाँ बंशजको आधारमा र सुरु बाट नै नेपालमा बस्दै आएका नागरिकहरुले धेरै जस्तो समस्याहरुको सामना गर्नु पर्छ ।

यो अध्यादेश मधेशको जनताहरुको लागी लाभ भएको भन्न मात्र सकिन्छ किन कि माथी दिएका तथ्याङ्कले मधेशका जिल्लाहरु भन्दा पहाडमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संख्या बढी देखिन्छ ।

अध्यादेशको अवधि ६ महिना हो । अध्यादेश आएर मात्र हुँदैन । निर्देशिका, नियम, विनियम बनाउँदा–बनाउँदै समय सकियो र संसद्मा पास भएन भने के हुन्छ ? यो विषय चिन्ताको विषय हो किनकि ओली यस्ता मान्छे हुन्, जे पनि गर्छन् । नियम–कानुनसँग मतलब छैन । यिनले आफूलाई विद्वान् भनेर बुझ्छन्, कानुन र पद्धतिको धज्जी उडाएका छन् ।

लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा सक्ने काम भयो । आखिर हामी नैं सोचुम न एक छिनको लागि जो व्यक्ति ३ तीन वर्ष देखि रोकेर राखेको मुद्दा माथी किन यति चाडो छिनो फानो गरी अध्यादेश जारी गर्न लगाए त ? के यो सत्ताको लागि हुने राजनीति होइन र ?

लेखक : मोहमद साबिर मन्सुर
: कलैया बारा
: कानूनका विद्यार्थी