निर्ल्लज्ज राष्ट्रपतिलाई अदालतको अवहेलनामा कार्वाही गरी प्रतिनिधीसभा पुनर्स्थापना गर्नु अपरिहार्य
कृष्ण बन्जाडे,काठमाडौ
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री पदमा आवेदन गरेको र अधिकार सम्पन्न संसदबाट संविधानतः त्यसको परीक्षण हुनु बाँकी रहेकै अवस्थामा खल्तीका राष्ट्रपतिबाट इदि अमिन, रोवर्ट मुगाबे जस्ता तानाशाहहरु कै शैलीमा अत्यन्तै निर्लज्जता पूर्वक संविधान र संविधानवादको धब्जी उडाउदै निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन भन्दै प्रतिनिधीसभा विघठन गरी मध्यावति निर्वाचनको घोषणा गर्नुु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदम सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अवहेलना पनि हो । ०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधीसभा विघठनका विरुद्ध अदालतले सरकार बनाउने वैकल्पित व्यवस्था रहे सम्म प्रतिनिधीसभा विघठन हुन सक्दैन भन्दै अदालतले सो सभा पुर्स्थापित गरी दिएको र सोको पूर्णपाठ समेत तयार भई नसकेको अवस्थामा र धारा ७६(५) बमोजिमको कार्यविधी पूरा नगरी पुनः प्नतिनिधीसभा भङ्ग गर्नु अदालतको अवहेलना पनि हो ।
अतः PIL अन्तरगत प्रतिनिधीसभा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तरिम आदेशको माग सहित मुद्धा दायर गरी स्वतन्त्र र सक्षम सर्वोच्च अदालतले संसदीय लोकतन्त्रको इतिहास र गरिमालाई बचाउन बेलायती अभ्यास तथा आफ्नै ०५२ र ०७७ सालका निर्णयहरुमा स्थापित गरेका सिद्धान्तहरुलाई समेत विचार गरी कार्यपालिकीय, राष्ट्रपतीय स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध राजनैतिक र शक्तिको कोभाजनमा नपरी सौर्य क्षमताको प्रर्दशन गर्दै निर्ल्लज्ज राष्ट्रपतिलाई अदालतको अवहेलनामा कार्वाही गरी प्रतिनिधीसभा पुनर्स्थापना गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।
पुनर्स्थापित सभाले संस्थाको पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाई दण्डित गरी हजारौ शहिदहरुको बलिदानमा आर्जित बर्तमान सविधान सोको जगमा बामे सर्दै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु अदालत र जनप्रतिनिधीहरुको अबको कार्यदिशा हो ।
स्मरणीय रहोस संविधानको धारा ७६(५) ले राजनैतिक दललाई चिन्दैन । व्यक्ति प्रधान हुन्छ । जुन सांसदले म सँग बहुमत साँसद छन भनी हस्ताक्षर सहित उपस्थित हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट तत्क्षण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्छ भन्ने सो धाराको मूल मर्म र आशय हो ।
