सर्वाेच्चकाे फैसलाले सारा गणतन्त्रवादी जनताकाे जित भएकाे छ – प्रचण्ड

फागुन ११,काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नभएको फैसला गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सकिएपछि अाज पेसि काे लागि समय ताेकियकाे थियाे।
फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार कानुन मा नभएको फैसला सुनाएका हुन् ।

संसद् पुनर्स्थापनाको विपक्षमा फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खैलावैला सुरु भएको छ । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् ।

यता पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनरत नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह उक्त फैसलापछि उत्साहित बनेको छ । सर्बोच्चको फैसलाले सारा गणतन्त्र माथि अाशा र भराेषा राख्ने नेपालि जनताको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रवादी र संविधान पक्षधरहरुको जीत भएको प्रतिक्रिया नवलपुर टुडे लाई दिएका छन् । साथै प्रचण्डले सबै नेपाली जनतालाई बधाई समेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने
विशेषाधिकार छैन, ’फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीशले भने । यसअघि संविधानको धारा ७४ र ८५ मा त्यस्तो अधिकार भएको भन्दै ओली तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । त्यस्तै ‘धारा ७६ को १ अनुसार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई ७६(७) विघटन गर्न मिल्ने देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ ।