प्रधानमन्त्रिकाे संसद बिघटनलाई कत्तिले असंबैधानिक भने पनि प्रतिपक्ष पार्टि नेताले साथ दिए, मन्त्रि पड्काउने दाउमा देउवा
पुस २६, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको एकाध घण्टा नवित्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेर भन्यो, ‘यो नेकपा सरकारको संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्र मूलक काम हो ।’
त्यसयता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उसले पटक पटक भनेको छ, ‘संसद विघटन संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो । त्यसविरुद्ध १३ पुसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले शनिबार ३३० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्यो ।’
प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा अधिकांश नेताले पार्टीको निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक छ ।’
तर, त्यही निर्णय गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतित्व गरेका शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन संवैधानिक छ भन्न सकेनन् । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो गर, उ गर भनेर आन्दोलन नगर्न निर्देशन मात्र दिएनन्,
अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्यो भने कांग्रेस मात्र होइन, संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीका अध्यक्षबाट हटाएर सडकमा गएको नेकपाको प्रचण्ड/माधव समूह पनि चुनावमा आउने दाबी गरे ।
भक्तपुर र बुढानीलकण्ठको उनको भाषण प्रतिपक्ष दलका नेताको नस्तो नभई नेकपा ओली खेमाका नेताको जस्तो थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाको अभिव्यक्तिले कांग्रेसमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । र, कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ,
>> पार्टी नेतृत्वले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिन खोजेको त होइन ?
कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूका अनुसार सभापति देउवामाथि शनिबारको भाषणका कारण मात्र शंका गरिएको होइन । जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे, देउवाले १ बजे पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । ‘त्यो दिन नै सभापतिज्यू निर्वाचन घोषणालाई स्वागत गर्ने मुडमा देखिनु भएको थियो’, देउवा निकट एक नेता भन्छन् ।
तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले त्यसअघि नै वक्तव्यमार्फत ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत छ, कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक रुपमा गम्भीर रुपमा प्रतिवाद गर्नेछ’ भनेका थिए । पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले पनि त्यस्तै धारणा राखे र देउवाले पार्टीलाई मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउन सकेनन् ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो घटना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न अलोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य हो ।
सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतापतर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’
विश्वप्रकाशको वक्तव्य र बैठकको निर्णय पनि राख्ने >>
७ पुसबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीलाई फेरि निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउने कोसिस गरे । उनले एनपी साउद, रमेश लेखक लगायतका आफ्नो विश्वास पात्रहरूमार्फत मध्यावधिको पक्षमा मत जाहेर गराए । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संसद विघटनको पक्षमा अडान लियो । पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को दवावपछि ९ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले संसद विघटनविरुद्ध १३ पुसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्यो ।
देशभरि मन्तव्य राख्ने क्रममा नेताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर चर्को विरोध गरे । सरकारको आलोचना मात्र गरेनन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई संविधानअनुसार फैसला गर्न आग्रह समेत गरे ।
तर,
भक्तपुरको थिमीमा भाषण गर्न पुगेका देउवा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धेरै बोल्न मिल्दैन । अदालतले फैसला गर्छ, त्यो मान्छौं’ भनेर फर्किए ।
‘अदालतको फैसला बाध्यकारी हुन्छ, न्यायालयको फैसला मान्छौं भन्न पनि यत्रो विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्छ र?’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरू संसद विघटनविरुद्ध उभिँदा पनि सभापति देउवा अलमलमा देखिएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै स्पष्टीकरण दिनुपर्यो ।
१९ पुसमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ७५३ पालिका र ६७४३ वडामा आन्दोलन घोषणा गर्दै भन्यो, ‘संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रष्ट धारणाका साथ कांग्रेस एकमतका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ ।’
तर, शनिबार देउवाले बूढानीलकण्ठमा अझै अगाडि बढेर भने, ‘अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्यो भने सबैले भाग लिन्छन् । प्रचण्ड–माधवजीहरूले पनि भाग लिन्छन् ।’
‘वैधानिक निकायहरूलाई असंवैधानिक ढंगले भंग गर्दै जाँदा भोलि प्रणालीकै मृत्यु हुन्छ । त्यहाँ पुग्न नदिन संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसकै काँधमा छ’, उनी भन्छन् । कम्युनिष्टलाई संसदीय अभ्यासमा ल्याएको मात्रै नभएर संविधान निर्माणकै नेतृत्व गरेको काँग्रेस सानोतिनो स्वार्थमा फस्न नहुने घिमिरे बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक जुगल भूर्तेल पनि कांग्रेस संसद् विघटनबाट पाउने तत्कालको प्रतिफल भन्दा संविधान जोगाउने दायित्वतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । तर कांग्रेस ठूलै द्विविधामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘आन्दोलन गर्नु उनको नैतिक बाध्यात्मक दायित्व हो, तर नेकपा विभाजनले कांग्रेस पंक्तिमा उत्साह छ ।’
