नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १३१ पुग्यो
जगत ठाडा मगर
काठमाण्डौ । नेपालमा बोलिने भाषाहरुको संख्या १३१ पुगेको छ । भाषा आयोगको प्रतिबेदन अनुसार २०७६/७७ अनुसार थप दुई भाषा थपिए संगै नेपालमा बोलिने भाषाहरुको संख्या १३१ पुगेको हो । हाल नयाँ थपिएका भाषामा मारेक ( याक्खा ) र नावा ( शेर्पा ) रहेका छन ।
यसअघि भाषा आयोगको २०७५ र २०७६ को अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार ६ वटा भाषा थपिएका थिए । राना थारु ( कंचनपुर ), नारफु ( मनाङ ), चुम ( स्यार ) गोरखा, पाइके ( डोल्पा ), सेराके ( सेके ) ( मुस्ताङ ), नुब्री, र लार्के गरि ६ भाषा थपिएका थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाहरुको संख्या १२३ पुगेको थियो । त्यो संख्या बढेर अहिले १३१ पुगेको छ । भाषा आयोगले राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारी समक्ष बुझाएको प्रतिबेदनमा भनिएको छ । भाषा आयोग त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एवं अनुसन्धानको अध्ययनका आधारमा थप केही भाषाहरु अस्तित्वमा देखिएका छन । यी भाषाहरुको बिस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र २०७८ को जनगणनाबाट समेत तिनको सत्यापन गरिनु ओअर्ने देखिन्छ ।
आयोगले भाषाको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जातजाती तथा भाषाका बक्ताहरुको विवरण ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहमा पठाएको जनाएको छ । प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘तर भाषाका बक्ता एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट भाषिक तथ्यांकमाथी प्रश्न उठाईरहेका छन, यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल उपलब्ध भएका भाषिक तथ्यांकहरुको सत्यापन गर्नुका साथै नेपालका भाषाहरुको छुट्टै सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिन्छ ।
संघियता कार्यान्वयनसंगै मुलुकमा बोलिने भाषाहरुको संरक्षण, संवदर्धन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक भन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ अनुसार आयोग गठन भएको हो ।
सरकारले आयोग गठन संगै अध्यक्ष र एक सदस्यबाहेक प्रदेशगत प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नियुक्त गरेको छैन । आयोगको यो चौथो बर्षको प्रतिबेदन हो । आयोगको म्याद अब डेड बर्षमात्र बाकी छ । हाल भाषा आयोगका अध्यक्ष डा: लवदेव अवस्थी रहेका छन । आयोगका अध्यक्ष डा: अवस्थीले संबिधानले नचिनेको भाषा प्रयोग हुनु असंबैधानिक कार्य भएको बताएका छन । उनले अंग्रेजी जहाँ गए पनि अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएको प्रति आपती जनाएका छन । यसबारे सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
संबिधानको धारा -७(१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ । र (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
भाषा आयोगले हरेक सरकारी निकायदेखी सार्बजनिक स्थलहरु तथा यातायातका साधनहरुमा नेपाली भाषा र देवनागरी प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
अभिलेखन, पंजिकरण, सम्प्रषेण, पत्राचार, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, सार्वजनिकीकरण, अध्ययन, अध्यापन, लोक सेवा आयोगको परिक्षाको माध्यममा नेपाली भाषा उपेक्षा गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई र प्रदेशले निर्धारण गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग संबिधानका प्रावधानअनुसार हुन सकेको देखिँदैन, नेपालको परराष्ट्र मामिलामा समेत भाषा प्रयोगको नीति स्पष्ट हुन सकेको अबस्था छैन ।’
