प्रधानन्यायाधीश जबरा राजनीतिक लबिइङ गर्दै

काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्भावित महाअभियोगबाट बच्न राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा लागेका छन् । आफूलाई हटाएर दोस्रो वरीयताका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन न्यायालयभित्र आन्दोलन चलिरहेको व्याख्या गर्दै जबरा आफ्नो सम्पर्कमा रहेका नेताहरूमार्फत राजनीतिक समर्थन जुटाउन सक्रिय बनेका हुन् ।‘प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले भइरहेको आन्दोलन एउटालाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनकै निम्ति भएको भनेर नेताहरूलाई भन्दा रहेछन । नेताहरूले उनैको कुरामा बढी विश्वास गरेजस्तो व्यवहार देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक आयोगमा भाग लिएको जस्ता विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले राजीनामा मागिरहेका बेला स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले सत्तारूढ दल र प्रमुख विपक्षी एमालेका नेताहरूसँग नियमित जस्तो कुराकानी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले न्यायालयमै न्यायाधीशहरूलाई विभाजन गर्न सकिन्छ कि भनेर जबराले थरीथरीका प्रस्ताव पनि पठाइरहेका छन् । ‘जबराको एउटै धारणा छैन । व्यक्तिपिच्छे फरक कुरा छन् । उनले जे गर्छु भने पनि हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन । नैतिक रूपमा पनि अब पछि हट्ने अवस्था छैन,’ ती न्यायाधीशले भने ।

जबरालाई न्यायालयभित्रको दबाबभन्दा पनि राजनीतिक दलबाट महाअभियोग दर्ता हुने भय बढी छ । इजलास बहिष्कार गरेर लामो समय न्यायालय ठप्प पार्दा त्यसको अपजस आफूलाई भन्दा आन्दोलनमा उत्रने न्यायाधीशहरूलाई जाने उनले ठानेका छन् । त्यसैले उनको बढी चासो राजनीतिक दलले लिन सक्ने सम्भावित कदमप्रति छ । ‘कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको र न्यायालयभित्र एक्लो परेको अवस्थामा आफैंले बुझेर राजीनामा दिऊन् भन्ने कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इच्छा हो,’ राणासँग संवाद भइरहनेमध्येका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उल्टो गठबन्धन दलबाट सोचेजस्तो सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले दसैंअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए भने दसैंपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर सहयोगको आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने असार २८ मा देउवाको नियुक्तिका लागि परमादेश दिने अन्य चार न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउने गरेका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए आफ्नो पार्टीले अन्य चारै न्यायाधीशविरुद्धमा महाअभियोग ल्याउने बताए । ‘हामी महाअभियोगको फायर खोल्दैनौं, सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध फायर खोल्यो भने हामी अन्य चार जनालाई पनि छाड्दैनौं,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । तर नेतृत्व तह त्यसका लागि तयार बनिसकेको छैन । स्वविवेकले राजीनामा नदिँदा जबरालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्तावबाहेक अरू विकल्प छैन । संविधानका सीमा उल्लंघन गरेको विषय नभएर न्यायालयको कार्यसम्पादनको विषय परेकाले महाअभियोग दर्ता नगरिने कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘न्यायालयभित्रका समस्या प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय हो, संविधानको सीमा उल्लंघन भएको कुरा प्रस्ट रूपमा आएको छैन । संसद्ले अहिलेकै अवस्थामा हस्तक्षेप गर्दा महाअभियोग लगाउने आधार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय गम्भीर हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले महाअभियोग लगाउनेभन्दा न्यायालयभित्रबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका हौं ।’ उनका अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूको यस्तै खालका धारणा छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राजनीतिक दलका नेताहरूको यस्तो तर्कका पछि कि त संविधान अध्ययन नगरेको, कि त घुमाउरो ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउन खोजिएको हुन सक्ने बताउँछन् । संविधानको धारा १०१ ले प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने अवस्थाका बारेमा व्याख्या गरेको छ । जसमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषय मात्रै समावेश छैन । ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको’ मा महाअभियोग लगाउन सकिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अहिले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, खराब आचारण बोकेको र न्यायमा विचलन निम्ताएको मुख्य आरोप छ । जबराले प्रधानमन्त्री देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवैधानिक आयोगमा हिस्सा लिएका थिए । जबराको सिफारिसमा मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले विवादमा आएपछि राजीनामा दिएका थिए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा भने जबराले सुनुवाइ नै रोक्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार रहेकाले महाअभियोगबाट राजनीतिक दलहरू भाग्न नहुने अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन् । पछिल्लो पटक त प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘पावर पोलिटिक्स’ मा संलग्न रहँदै आएको भट्टराईको दाबी छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको मुद्दा आफ्नो कि त आफूनिकट न्यायाधीशको इजलासमा राखेर नेताहरूलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने, एउटा मुद्दामा एउटा पक्षलाई र अर्को मुद्दामा अर्को पक्षलाई खुसी बनाउन फैसला गरिदिने, व्यापार, व्यवसाय र आर्थिक रूपमा ठूलो बिगो भएको मुद्दा ‘सेटिङ’ का आधारमा फैसला सुनाउने जस्ता काम गरेर प्रधानन्यायाधीशले ‘पावर पोलिटिक्स’ मा हात हालेको भट्टराई बताउँछन् । ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्टका साथ संवैधानिक दायित्व, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको परिकल्पना गरिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले न त संविधानको पालना गरेका छन्, न त न्यायालयलाई स्वतन्त्र, प्रभावकारी र सक्षम बनाउने भूमिका नै खेलेका छन् । न्यायालयको नेतृत्वमा बस्न अक्षम भइसकेका प्रधान्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार छैन भनेर जसरी अहिले नेताहरूले तर्क गरिरहनुभएको छ । त्यो भनेको महाअभियोगबाट उम्कन खोज्ने र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउन खोज्ने काम हो।’