प्रधानन्यायाधीशको गुनासो बारले सहयोग गरेन

काठमाडौ । संवैधानिक परिषद् अध्यादेश तथा यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सहयोग नभएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गुनासो गरेका छन् ।

बुधबार संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । नौ महिनादेखि विचाराधीन यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुनसकेको छैन । पछिल्लो समय यही विषयमा बार–बेन्चबीच तनाव बढेको देखिएको छ । ‘यसअघि बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा भएका कुराहरू पनि बाहिर आउँदा उहाँ अलिक असन्तुष्टजस्तो देखिनुभयो,’ जबरासँगको भेटमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘आफूले यी मुद्दा छिटो टुंग्याउन चाहे पनि बारबाट सहयोग भएन भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई गरेको नियुक्ति तथा अध्यादेशसमेत खारेज हुनुपर्ने मागसहित आधा दर्जन रिट विचाराधीन छन् । अध्यादेशसँग सम्बन्धित एक दर्जन रिटमाथि सर्वोच्चले निर्णय दिन बाँकी छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा दर्ता गरेको रिट बल्ल नवौँ महिनामा आएर ११ भदौमा पहिलो पेसी चढेको थियो । बैठकमा सहभागी मञ्चका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले भने प्रधानन्यायाधीशले यी मुद्दा संविधानबमोजिम टुंग्याउने अभिव्यक्ति दिएको बताए । ‘नयाँ कार्यसमितिले शिष्टाचार भेट गरेको हो । संवैधानिक परिषद्विरुद्धका अध्यादेशमाथिको सुनुवाइको कुरा पनि उठेको हो । उहाँले संविधानअनुसार गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।