काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको कार्य योजना

कपिलवस्तु ।  कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी काठको उत्पादन तथा उपयोग बढाएर विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले कार्य योजना निर्माण गरिरहेको बताएकी छिन्  । कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनको शुक्रबार अनुगमनका क्रममा उनले नेपालका वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट काठ आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्न कार्य योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिइन्।

उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय समेटिएको जानकारी दिइन् । “नेपालको वनमा रहेको काठको व्यवस्थित व्यवस्थापन र उपयोगका लागि कार्य योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भनिन् ।

मन्त्री चौधरीले काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भएका सफल अभ्यासको अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको बताइन् । स्वदेशी काठको उत्पादन, व्यवस्थापन, बिक्री तथा उपभोगलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सामुदायिक वन, साझेदारी वन र डिभिजन वन कार्यालयको स्थलगत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आवश्यकताअनुसार काठ उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उपयोग र खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अनुगमन टोलीमा लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीसहित सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए । टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

सो अवसरमा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले वनको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिए । वन संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ताको काठजन्य आवश्यकता पूरा गर्ने र आम्दानीका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेयले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उत्पादन र उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिए नेपाल काठमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र आयात घटाउन सकिने बताए ।

अनुगमन टोलीलाई डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत दीपक केसी, तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पाण्डेय, मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल र वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेललगायतले साझेदारी वनमा भइरहेको कामबारे जानकारी गराएका थिए ।

उनीहरूले कपिलवस्तुमा संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका अभ्यास, वन संरक्षण र काठ उत्पादनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । नीतिगत समस्याका कारण वनमा उत्पादनयोग्य काठ कुहिने तथा धोद्रिने अवस्था रहे पनि स्वदेशी माग पूर्ति गर्न विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।