बेलायतमा जेल भरिएपछि….

एजेन्सी

सारांश
लन्डन । बेलायतका जेलमा कैदीको चाप अत्यधिक बढेपछि सरकारले हजारौँ कैदीलाई तोकिएको समयभन्दा अगावै रिहा गर्ने विवादास्पद योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
इङ्ल्यान्ड र वेल्सका जेलहरू गत महिना ९७–९८ प्रतिशत क्षमतामा पुगेका थिए । यस्तो स्थितिमा तत्काल कदम नचाले नोभेम्बरसम्म जेल पूर्ण रुपमा भरिने सरकारी अनुमान थियो ।
तर योजनाले पीडित परिवार र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित समूहमा तीव्र असन्तोष बढाएको छ । प्रहरी अधिकारी एन्ड्र्यु हार्परको हत्या प्रकरणका दोषीमध्ये दुई जनासमेत नयाँ नियमअनुसार अपेक्षाकृत चाँडै रिहा हुन सक्ने भएपछि उनकी आमा डेबी एडलमले विरोध गरेकी थिइन् ।
सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले हत्या, खतरनाक तवरले गाडी चलाउँदा मृत्यु निम्त्याएका तथा पुराना बाल यौन अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई रिहाइको प्रारम्भिक लिस्टबाट हटाएको छ ।
जेल सुधारसम्बन्धी संस्था प्रिजन रिफर्म ट्रस्टकी प्रमुख पिया सिन्हाका अनुसार जेल प्रणाली अत्यधिक दबाबमा चलिरहेको छ र कुनै ठूलो हिंसात्मक घटना भए त्यसलाई धान्न निकै कठिन हुनेछ । पछिल्ला ३० वर्षमा इङ्ल्यान्ड र वेल्समा जेलको जनसंख्या दोब्बर भएको छ, जबकि लामो सजाय र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन कैदीको संख्या बढ्दा दबाब थपिएको छ ।
कैदीको चापसँगै प्रोबेसन सेवा (जेल बाहिर रहने दोषीको अनुगमन) माथि पनि अतिरिक्त भार पर्ने भएको छ । प्रोबेसन अधिकारीहरूको संगठनका महासचिव इयान लरेन्सले सेवा ‘पूर्ण रूपमा संकटमा जाने अवस्थामा’ रहेको बताएका छन् । सरकारले प्रोबेसन सेवाका लागि ७० करोड पाउन्ड लगानी र हजारौँ नयाँ अधिकारी भर्ती गर्ने योजना घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
बेलायतको सरकारले जेल क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारे पनि नयाँ जेल निर्माण र पुराना संरचनाको सुधार तत्काल सम्भव छैन ।
यसबीच कैदीलाई समयअगावै रिहा गर्ने नीतिले जेलको भीड घटाउने भए पनि त्यसको भार समुदायमा अपराधीको निगरानी गर्ने प्रोबेसन प्रणाली र पीडितको सुरक्षामा सर्ने चिन्ता बढेको छ ।

मोदीको २५ वर्षे सार्वजनिक जीवन: भन्छन्, ‘जनताको विश्वास नै मेरो शक्ति’

गुल्मीमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

हाइटीमा चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित

राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप सङ्कलन आह्वान

नरेन्द्र मोदी सरकार प्रमुख बनेको २५ वर्ष : मन्त्रिपरिषद्द्वारा बधाई प्रस्ताव पारित
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
४४ उपसचिवको सरुवा, को कहाँ भयो ?(सूचीसहित)

कांग्रेस १५औैँ महाधिवेशन: सभापतिमा थापा खड्गी र राठौर को प्रतिस्पर्धा

बाढी र पहिरोका कारण देशभरका विभिन्न राजमार्ग प्रभावित

नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको पहिलो बैठक आह्वान















