Opens in a new tab

प्रबास

बेलायतमा जेल भरिएपछि….

एजेन्सी
२०८३ अशोज १५ | मध्यान्ह ०५:०६ बजे

लन्डन । बेलायतका जेलमा कैदीको चाप अत्यधिक बढेपछि सरकारले हजारौँ कैदीलाई तोकिएको समयभन्दा अगावै रिहा गर्ने विवादास्पद योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

इङ्ल्यान्ड र वेल्सका जेलहरू गत महिना ९७–९८ प्रतिशत क्षमतामा पुगेका थिए । यस्तो स्थितिमा तत्काल कदम नचाले नोभेम्बरसम्म जेल पूर्ण रुपमा भरिने सरकारी अनुमान थियो ।

सोहीअनुसार अब कम गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका वयस्क कैदीलाई सजायको ४० प्रतिशत वा आधा समयपछि रिहा गर्ने पुरानो व्यवस्थाको सट्टा एकतिहाइ सजाय पूरा गरेपछि धरौटीमा छाडिने सरकारले निर्णय गरेको हो  । अन्य कैदीलाई दुई तिहाइको सट्टा आधा सजायपछि रिहा गरिनेछ । गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरू भने यो योजनामा समाहित हुने छैनन् ।

तर योजनाले पीडित परिवार र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित समूहमा तीव्र असन्तोष बढाएको छ । प्रहरी अधिकारी एन्ड्र्यु हार्परको हत्या प्रकरणका दोषीमध्ये दुई जनासमेत नयाँ नियमअनुसार अपेक्षाकृत चाँडै रिहा हुन सक्ने भएपछि उनकी आमा डेबी एडलमले विरोध गरेकी थिइन् ।

सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले हत्या, खतरनाक तवरले  गाडी चलाउँदा मृत्यु निम्त्याएका तथा पुराना बाल यौन अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई रिहाइको प्रारम्भिक लिस्टबाट हटाएको छ ।

जेल सुधारसम्बन्धी संस्था प्रिजन रिफर्म ट्रस्टकी प्रमुख पिया सिन्हाका अनुसार जेल प्रणाली अत्यधिक दबाबमा चलिरहेको छ र कुनै ठूलो हिंसात्मक घटना भए त्यसलाई धान्न निकै कठिन हुनेछ । पछिल्ला ३० वर्षमा इङ्ल्यान्ड र वेल्समा जेलको जनसंख्या दोब्बर भएको छ, जबकि लामो सजाय र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन कैदीको संख्या बढ्दा दबाब थपिएको छ ।

कैदीको चापसँगै प्रोबेसन सेवा (जेल बाहिर रहने दोषीको अनुगमन) माथि पनि अतिरिक्त भार पर्ने भएको छ । प्रोबेसन अधिकारीहरूको संगठनका महासचिव इयान लरेन्सले सेवा ‘पूर्ण रूपमा संकटमा जाने अवस्थामा’ रहेको बताएका छन् । सरकारले प्रोबेसन सेवाका लागि ७० करोड पाउन्ड लगानी र हजारौँ नयाँ अधिकारी भर्ती गर्ने योजना घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

बेलायतको सरकारले जेल क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारे पनि नयाँ जेल निर्माण र पुराना संरचनाको सुधार तत्काल सम्भव छैन ।

यसबीच कैदीलाई समयअगावै रिहा गर्ने नीतिले जेलको भीड घटाउने भए पनि त्यसको भार समुदायमा अपराधीको निगरानी गर्ने प्रोबेसन प्रणाली र पीडितको सुरक्षामा सर्ने चिन्ता बढेको छ ।

कमेन्टहरु