निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने एमालेको निर्णय

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएसँगै निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध नेकपा एमाले अदालतमा जाने भएको छ ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। पार्टीले कारबाही गरेर सूचना दिइसकेको व्यक्तिहरुलाई समेत समाबेश गरेर सनाखत गराएको, अनुपस्थित व्यक्तिको पनि सनाखत गर्नुका साथै हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिहरुको समेत सनाखत गरिएको ओली पक्षले जनाएको छ ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन, कानुनसम्मत गर्ने हो । तर कयौं कुराहरु यो ढंगको देखिएकाले कानुनी उपचार खोज्ने भनेका हौं ।’ पार्टीले कारबाही गरेर पत्र पठाएपछि सांसदहरुलई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँस्नु सभामुखको गल्ती भएको एमालेले बताएको छ । ‘यसको पनि कानुनसम्मत संसदीय अभ्यास अनुसार विरोध गर्छौं’ उनले भने ।

ज्ञवालीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि दल रोज्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताए । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश र मातहतका कमिटीहरुलाई २ जेठ २०७७ पूर्वको अवस्थामा लैजान प्रदेश समन्वय कमिटीले समन्वय गर्ने छ ।

जनसंगठनलाई २ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा लैजान महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ । युवा विद्यार्थी लगायतका संगठनमा उमेर हदका कारण विदा भएका नेताहरुलाई भने नफर्काइने सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।