सामाजिक सञ्जालमा समाचार र राजनीतिक पोस्ट नियमन गर्न भारतमा नयाँ नियम प्रस्ताव
नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जालमा समाचार तथा राजनीतिक सामग्री नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनअनुसार अब फेसबुक, युट्युब र एक्सजस्ता प्लेटफर्ममा सामग्री पोस्ट गर्ने इन्फ्लुएन्सर, पोडकास्टर सबै नियमनको दायरामा आउने भएका छन् । गत हप्ता भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यस संशोधनले हाल दर्ता भएका समाचार प्रकाशकहरूमा लागू हुने “आचारसंहिता” अब समाचार तथा समसामयिक विषयमा सामग्री पोस्ट गर्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिने समाचारसम्बन्धी सामग्रीमाथि थप नियन्त्रण दिनेछ । यसमा स्वतन्त्र पत्रकार, युट्युबर र पोडकास्टरहरू समेत प्रभावित हुन सक्नेछन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले “सेफ हार्बर” सुरक्षा कायम राख्न सरकारी निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि कानुनी जिम्मेवारीबाट जोगाउँछ ।
तर डिजिटल अधिकारकर्मीहरू र स्वतन्त्र सामग्री सर्जकहरूले यस प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी नियमहरूले राज्यद्वारा निर्देशित सेन्सरशिप बढाउन सक्नेछ र आलोचकहरूलाई दबाउन दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम छ ।
यद्यपि भारतीय सरकारले भने यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले फेक न्युज, घृणात्मक अभिव्यक्ति र डिपफेक नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । सरकारले यस प्रस्तावबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया १४ अप्रिलसम्म माग गरेको छ ।
