मूल्य चापबिच मल अनुदान बढाउँदै भारत
काठमाडाैँ । पश्चिम एसिया युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन मलमा दिइने अनुदान उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । सरकारको यो कदम खाद्य सुरक्षासँगै ठूलो कृषिजन्य जनसङ्ख्यालाई राहत दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मल कम्पनीहरूलाई स्वीकृत दरअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइने र त्यसबाट किसानहरूले सस्तो मूल्यमा मल पाउने सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल र युरिया जस्ता कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै पोषकतत्वमा आधारित अनुदान (एनबिएस) दर स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयअनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन बालीका लागि करिब चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (चार अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको योजना लागू गरिनेछ । योजना छ महिनासम्म प्रभावमा रहनेछ । यसले उत्पादन लागत बढिरहेका बेला किसानहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने युद्धको असर अझ व्यापक देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनले हालै चेतावनी दिँदै मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध आएको र त्यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा दोहोरो खतरा निम्त्याएको जनाएको थियो।
विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्यमा इरानले लगाएको प्रतिबन्धले तेल, ग्याससँगै मल ढुवानीमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब एक तिहाइ मल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्छन् । यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव सीधै कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेपछि भारतले अनुदान विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।
