गृहको कडा निर्देशनपछि क्रसर उद्योगमा प्रशासनको ‘एक्सन’, अवैध भेटिए तत्काल बन्द गरिने

चैत २५ गते । लुम्बिनी प्रदेशका अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै पश्चिम नवलपरासी प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला क्रसर उद्योगहरूमाथि निगरानी तीव्र पारेको हो।

पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दीपक राज नेपालले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले कानुनी मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा सूक्ष्म निगरानी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो।

प्रजिअ नेपालका अनुसार “हामीले जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरूको कागजात र सञ्चालन प्रक्रियामाथि निगरानी बढाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।”

‘द काउन्सिल अफ जेन्जी लुम्बिनी’ ले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा अवैध क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै अवैध उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन आदेश दिएको हो ।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र मापदण्ड मिचेर बस्ती नजिक सञ्चालन गरिएका उद्योगका कारण वातावरणीय जोखिम बढेको गुनासो आइरहेका बेला प्रशासनले देखाएको यो सक्रियतालाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

प्रशासनले अबका केही दिनमा प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति नलिएका, नवीकरण नभएका र मापदण्ड मिचेका उद्योगहरूको विवरण संकलन गरी आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। जिल्लामा हाल करिब एक दर्जनको संख्यामा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्।