राजश्व अनुसन्धानसहित यी हुन् खारेज हुने असान्दर्भिक १५ ऐन

काठमाडौं । सरकारले असान्दर्भिक ऐन खारेजका लागि अध्ययन कार्यदल गठन  गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले असान्दर्भिक १५ ऐन परिमार्जन वा खारेजीका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदवहाली गर्दै असान्दर्भिक ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।  निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । 

२० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने

कार्यदलले ऐन परिमार्जन र खारेजी  सन्दर्भमा २० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले ऐन खारेजी गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने रिक्तता र वैकल्पिक व्यवस्थाहरू समेट्दै प्रतिवेदन पेस गरिने बताए ।