हर्मुज जलडमरूमा सुरक्षाः ट्रम्पको प्रस्ताव जापान र अस्ट्रेलियाद्वारा अस्वीकार
वासिङ्टन डीसी,चैत २। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई हर्मुज जलडमरूमा जहाजहरूको सुरक्षा गर्न संयुक्त प्रयास गर्न गरेको आग्रह जापान र अस्ट्रेलियाले अस्वीकार गरेका छन् ।
यी दुई देशले तत्काल त्यहाँ नौसैनिक जहाज पठाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार टोकियोमा प्रतिक्रिया दिँदै सानाय ताकाइची नेतृत्वको जापान सरकारले मध्यपूर्वतर्फ सैन्य जहाज पठाउने निर्णय नभएको बताएको हो ।
यसले विश्व ऊर्जा बजारलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति पार हुने हर्मुज जलडमरु मार्ग अवरुद्ध हुने जोखिम बढेपछि ट्रम्पले तेलमा निर्भर देशहरूले आफैँ सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत लगायतका देशहरूले जलडमरूको सुरक्षामा सहभागी हुनुपर्ने बताएका थिए । उनका अनुसार अमेरिकाले यस विषयमा सात देशसँग सम्पर्क गरिसकेको छ । तर ती देशहरूको नाम भने खुलाइएको छैन ।
जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भने आफ्नो देशको युद्ध त्याग्ने संविधानका कारण विदेशमा सैन्य जहाज पठाउने विषय संवेदनशील भएको बताइन् । ‘हामीले जहाज पठाउनेबारे कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । कानुनी ढाँचाभित्र रहेर जापानले के गर्न सक्छ भन्नेबारे अध्ययन जारी छ,’ उनले संसदमा भनिन् ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज नेतृत्वको सरकारकी मन्त्री क्याथरिन किंगले पनि अमेरिकाको तर्फबाट त्यस्तो आग्रह नभएको र फिलहाल जहाज पठाउने योजना नरहेको बताइन् ।
यसैबिच ट्रम्पले चीनमाथि पनि दबाब बढाएका छन् । उनले यस महिनाको अन्त्यमा बेइजिङमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटअघि चीनले जलडमरू खुलाउन सहयोग नगरे आफ्नो भ्रमण स्थगित गर्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् ।
युरोपेली सङ्घका विदेश मन्त्रीहरूले पनि सोमबार मध्यपूर्वमा रहेको सानो नौसैनिक मिसनलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । तर हर्मुज जलडमरुमा प्रत्यक्ष सुरक्षा विस्तार गर्ने निर्णय भने तत्काल हुने सम्भावना कम रहेको कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् ।
यसैबिच बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले ट्रम्प र क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीसँग जलडमरू पुनः खुलाउन आवश्यक कदमबारे छलफल गरेको बताइएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि अमेरिकी प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्ने जनाएको छ ।
