भारतमा चर्कियो सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धकाे बहस, के भन्छन् विज्ञ ?
काठमाडौँ । पछिल्लाे समय यूरोपमा देशहरूले एक पछि अर्को गर्दै १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । यसैबिच भारतमा पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा राजनीतिक र नीतिगत क्षेत्रमा चर्को बहस भइरहेको छ ।
यद्यपि सर्वेक्षणका सुझाव बाध्यकारी होइनन् । भारतजस्तो ठुलो र विविध डिजिटल परिदृश्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गर्न कठिन हुने र कानुनी चुनौती आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
केही समयअघि मात्रै अस्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने पहिलो देश बनेको थियो । फ्रान्सको तल्लो सदनले पनि १५ वर्षमुनिका लागि यस्तै प्रतिबन्ध पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव अहिले सिनेटमा विचाराधीन छ । बेलायतले पनि यस्तै कदमबारे छलफल गरिरहेको छ ।
भारतमा आन्ध्र प्रदेशका सत्तारूढ तेलुगु देशम पार्टीका सांसद एलएसके देवरेयालुले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग रोक्ने निजी विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । यो सरकारी विधेयक नभएकाले पारित हुने सम्भावना कम भएपनि संसद्मा बहसलाई प्रभाव पार्न सक्ने मानिएको छ । आन्ध्र प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमन मोडेल अध्ययन गर्न मन्त्रीहरूको समिति बनाएर एक्स, गुगल र सेयरच्याटलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
राज्यका आईटी मन्त्री नारा लोकेशले बालबालिका अतिरिक्त प्रयोगमा फसिरहेको भन्दै सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गोवा र कर्नाटकले पनि यस्तै कदमबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । कर्नाटकले मेटासँग मिलेर ४ लाख जनाभन्दा बढी विद्यार्थी र शिक्षकका लागि डिजिटल डिटक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
