‘हेलिकप्टर प्रयोग गरेर चुचुरो चढ्ने अभ्यास आरोहण हैन’
काठमाडौँ । सांसदहरूले साहसिक पर्यटनको मर्यादा जोगाउन आरोहण अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले पर्वतारोहण प्रमाणपत्र, हेलिकप्टर प्रयोग र दुर्घटना तथा मृत्युका अवस्थामा प्रमाणपत्र दिने विषय ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्थाका लागि जोड दिएका हुन् ।बैठकमा हिमाल आरोहणका नाममा हुने हेलिकप्टर दुरुपयोग, झुट्टा उद्धार, तथा चुचुरोमा पुगेर फर्कन नसकेका आरोहीलाई प्रमाणपत्र दिने वा नदिने विषयमा छलफल गरिएको छ ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले झुट्टा उद्धार रोक्न, उद्धारका लागि हेलिकप्टर/ड्रोन प्रयोगलाई कडाइका साथ नियमन गर्न तथा प्रविधिमैत्री बनाउन स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइन् ।
हेलिकप्टर चढेर आरोहण सम्पन्न गर्ने अभ्यासले हिमालको गरिमा र साहसिक पर्यटनको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुर्याएको संशोधनकर्ता सांसदहरूको धारणा थियो । बैठकमा संशोधनकर्ताहरूले आधार शिविरबाट हिँडेर चुचुरोमा पुगेर पुनः आधार शिविर फर्किएका पर्वतारोहीलाई मात्रै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।
छलफलका क्रममा प्रविधि प्रयोग गरेर आरोहण पुष्टि गर्ने विषयमा संशोधनकर्ता र मन्त्रालयबिच समान मत देखिएको छ । संशोधनकर्ताहरूले उद्धारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संशोधनकर्ता सोनाम गेल्जेन शेर्पाले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर चुचुरो चढ्ने अभ्यासलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी प्रावधानको आवश्यकता रहेकाे बताए । उनले यसलाई आरोहण मान्न नहुने भन्दै आधार शिविरबाट पैदल आरोहणलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
संशोधनकर्ता डा.बेदुराम भुसालले चुचुरोमा पुगेपछि फर्कने क्रममा दुर्घटना भई मृत्यु भएको अवस्थामा प्रमाणपत्र दिने/नदिने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले हाल चुचुरोमा पुगेर फर्किएपछि दाबी भएमा प्रमाणपत्र दिने अभ्यास रहेको तर कानुनमा स्पष्टता नभएको स्वीकार गरे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र अधिकारीले क्षतिपूर्ति र धरौटीसम्बन्धी भाषागत अस्पष्टता सच्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई थप गृहकार्य गरेर स्पष्ट र समयसापेक्ष व्यवस्था ल्याउन निर्देशन दिइन् ।
